राजनीतिक पहुँचका आधारमा पर्छन् योजना

कञ्चनपुर। कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकामा विगत ८ वर्षदेखि क्षेत्रीय शहरी शहरी विकास आयोजना (आरयूडिपी)को कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । एशियाली विकास बैंकको आरयूडिपी सुरु गरिएको हो । कार्यक्रम अन्तर्गत सडक र ढल निर्माणका योजना सञ्चालनमा छन् । उता, शहरी विकास तथा भवन निमाण शाखा धनगढीबाट भीमदत्त नगरपालिका ३ तिलकपुर र भीमदत्त नगरपालिका १८ कटानमा छुट्टै सडक निर्माणको काम जारी छ । भईरहेका छन । यो सोही स्थान हो, जहाँ यसअघि नै आरयूडिपी अन्तर्गत ढल र सडक निर्माणका काम जारी छन् । पहुँचका थरमा थप बजेट ल्याएर टुक्रे सडक निर्माण थालिएको सरोकारवाला बताउँछन् । भीमदत्त नगरमा सडक र ढलका निर्माणका काम भएपनि बाढीग्रस्त बेलौरीमा भने यस्ता आयोजना पुग्न सकेका छैनन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहत रहेको समाजिक विकास कार्यालय कञ्चनपुरले आर्थिक वर्ष ०८१÷०८२ मा नेपाल संस्कृति विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पस शारदा विद्यापिठमा पुराणका पुस्तक खरीद गर्न १० लाख बजेट दियो । तर भीमदत्त नगरपालिका १४ बनकट्टीको सरकारी विद्यालय शान्ति आधारभूत विद्यालय भवन अभाव भए पनि त्यहाँ भने बजेट दिइएको छैन । संस्कृति विश्वविद्यालय संघीय सरकार मातहत रहेको भए पनि प्रदेशको बजेट पाइरहेको छ । तर, राजनीतिक पहुँच नहुँदा ग्रामीण भेगको शान्ति आधारभूत विद्यालयले भवन निर्माण गर्न बजेट नपाएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गुनासो छ ।
गत वर्ष २३ असारमा बाढीले बेलडाँडी गाँउपालिका १ सरस्वती मावि जोड्ने झर्नाखोलाकोे पुल भत्कियो । बाढीले भत्काएको पुल एक बर्ष वितिसक्दा पनि पुनर्निर्माण भएको छैन । तर आगामी आर्थिक वर्षका लागि पालिका, प्रदेश र संघीय सरकार कुनै पनि तहले पुल निर्माणमा बजेट राखेका छैनन् । तर, बेलडाँडीमा कम आवश्यक भएका क्षेत्र मन्दिर, बेलडाँडी बजारदेखि चवन्नी बजारमा भने थप बजेट विनियोजन गरिएको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँचमा बजेट पार्ने यी केही उदाहरणमात्र हुन् ।
बजेट निर्माण प्रक्रियामा जनसहभागिता भन्दा राजनीतिक पहुँच नेताको दवाव, जनप्रतिनिधिको प्रभावका भरमा आवश्यकताहिन योजना छनौट हुने गरेको स्थानीय रमेश रानाले बताए ।

जिल्लाका भीमदत्त, बेलडाँडी र बेतकोट नगरपालिका लगायतका स्थानीय तहमा बजेट निर्माण र योजना छनोट प्रक्रिया राजनीतिक हस्तक्षेप, पहुँचका आधारमा छनोट र प्राविधिक संरचना अभावले निर्देशित भइरहेको रानाको भनाई छ । जनप्रतिनिधि बजेट तर्जुमा प्रक्रियालाई निष्पक्ष, सहभागीमूलक र तथ्यांकमा आधारित बनाउने भन्दा पनि दलगत वा व्यक्तिगत प्राथमिकता अनुसार योजना बनाउन केन्दित रहेकोे राना बताए । बस्ती स्तरबाटै आएका योजना स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकारले काट्दै आफु अनुकुल योजना समावेस गर्दै आएपछि दीगो विकास निर्माणका योजना प्रभावकारी हुन नसकेको उनको भनाई छ । छैनन ।

जिल्लाको पहिलो भीमदत्त नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागी १ अर्ब ९३ करोड ८३ लाख २३ हजार ३ सय १९ रुपैयाँका बराबरकोे बजेट ल्याएको छ । गत आव २०८१÷८२ मा १ अर्ब ९५ करोड ६९ लाख ३३ हजार भन्दा केही बढी बजेट विनियोजित गरेको थियो । आव २०८०÷८१ को १ अर्ब ८६ करोड १३ लाख ३१ हजार ८ सय ६६ रुपैंया बजेट विनियोजित गरेको थियो ।
भीमदत्त नगरका मेयर पदम बोगटीले बजेट प्रक्रियामा स्थानयि सहभागिता गराइएको दावि गर्छन् । जेठमा वडास्तरमा टोल भेला गरेर योजना छनोट गर्ने गरिएको उनको दावि छ । पालिकाबाट छनोट हुने योजना प्रदेश हुदै संघसम्मबाट छनोट हुने समेत उनको भनाई छ । उनी भन्छन्, ‘हामीले बजेटलाई आवश्यकतामा आधारित बनाउने प्रयास गरेका छौं, जनताको मागलाई संस्थागत गर्न चाहन्छौं ।’ सो पालिकाको वडा नं १८ का वडा अध्यक्ष रविन्द्र देवकोटाले बजेट योजना वडा, टोल भेलाका माध्यमबाटै छनोट गरिने बताए । स्थानीयका योजना समावेश गरी पालिकामा पठाउने प्रक्रिया रहेको उनको दावि छ । यद्दपी बजेट प्रक्रिया कागजमै सीमित रहेको उनी बताउँछन् । ‘हामीले पठाएका कतिपय योजना माथि पुग्दा हराइसक्छन् वा नेताहरूको प्राथमिकतामा फेरबदल हुन्छन्, सबै पठाएको योजना पर्दैनन् ।’

भीमदत्त नगरपालीका स्थानीय कृष्ण दत्त भट्टले योजना छनोटमा जनताको प्रत्यक्ष सहभागिता नभएको बताउँछन् । ‘बजेटमा हाम्रो सिधा संलग्नता छैन, के कति खर्च भयो, कहाँ भयो भन्ने स्पष्टता जानकारी हुँदैन, ‘उनले भने, ‘जनप्रतिनिधिको जिम्मेवारी भनेकै जनताको आवाज सुन्ने हो, तर अहिले बजेट बनाउने क्रममा नागरिक सरोकार सुन्ने वातावरण नै छैन ।’ वेदकोट नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागी ९८ करोड ६५ लाख २१ हजार ९ सय ५६ रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । चालु खर्चतर्फ ७४ करोड २६ लाख २१ हजार ९ सय ५६ रुपैयाँ र पुँजीगत खर्चतर्फ २४ करोड ३९ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । गत आवको तुलनामा यो थोरै वृद्धि हो । आव २०८१÷८२ मा ९४ करोड १४ लाख ९१ हजार भन्दा बढी बजेट विनियोजित गरेको थियो । आव २०८०÷८१ मा ९२ करोड २० लाख ५० हजार बजेट ल्याएको थियो ।

बेतकोट नगर प्रमुख भोजराज बोहोराले गाँउबस्ती स्तरबाट आएका योजना नगरपालिकाको क्षमता भन्दा बाहिर रहेका योजना प्रदेश र संघीय सरकारसँग माग्दा नदिने गरेको बताए । ‘हामीलाई नयाँ आर्थिक बर्ष शुरुवातको केही समय अघि प्रदेश र संघीय सरकारको बजेट सिलिङ्ग आउँछ, त्यही अनुरुप हामीले बजेट बनाउँछौँ, ‘मेयर बोहराले भने, ‘पछि बजेट घटेर आउँछ, त्यसबाट समग्र नगरको योजनामा प्रभाव पर्दै आएको, यसरी हामीलाई बजेट कार्यान्वयनमा चुनौती थपिन्छ ।’
प्रदेश र संघीय जनप्रतिनिधीले पनि पालिकाले मागे अनुरुप योजना नदिने र दिए पनि आफु निकट व्यक्तिलाई योजना दिदा समेत कहिलेकाही नक्कली काम हुने उनले बताए । मेयर बोहराले पुर्वाधार, समाजिक क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा योजना राखेको बताए । बेदकोट नगरपालिका ९ की कावा वडाअध्यक्ष पार्वती बिस्टले गाउँमा उठेका आवश्यकता कार्यपालिका बैठकसम्म पुग्दा फेरिने गरेको बताइन् । यसले यसले बजेट पारदर्शिता घटाउने र विकास योजनामा अविश्वास बढाउने उनको भनाई छ ।
बेतकोटका स्थानीय जानकी कार्कीले गाउँसभा भएको भए पनि त्यो केवल औपचारिकका लागि मात्र भएको बताइन् । “जनताको भनाइ सुन्ने र समेट्ने प्रणाली छैन,” उनले भनिन्, “त्यसैले जनसहभागिता हरेक वर्ष झन् घट्दो क्रममा छ ।”

बेलडाँडी गाउँपालिकाले आव २०८२÷८३ का लागी ५४ करोड ५० लाख ४४ हजारको बजेट ल्याएको छ । बजेटमध्ये कूल खर्चमा चालु तर्फ रु ३७ करोड ४३ लाख र पूँजीगत तर्फ १७ करोड ७ लाख विनियोजन गरिएको छ । यो गत आवमा ५२ करोड ४९ लाख ३२ हजार बजेट विनियोजित गरिएको थियो । आव २०८०÷८१ मा भने ४९ करोड ९८ लाख ७२ हजार रुपैंया बजेट विनियोजित गरेको थियो ।

बेलडाँडी गाउँपालिकाका प्रमुख हरिचन्द्र रानाले बजेटको प्रारम्भिक मस्यौदा तर्जुमा गर्ने वडास्तरमा तथ्यांक र क्षमता अभाव हुँदा योजना व्यक्तिगत पहुँच वा पार्टीगत सिफारिसका आधारमा छनोट हुने गरेको बताए । त्यसको असर योजना कार्यान्वयनमा समेत देखिएको बताए । प्रमुख राना भन्छन्, “कतिपय योजना समयमै सम्पन्न हुँदैनन्, कतिपय जनताले चाहेकोभन्दा बेग्लै योजना लागू हुन्छ ।” बेलडाँडी गाउँपालिकामा पनि वडा नं २ का अध्यक्ष नारद सिह उ¥र्यालले पहुँचवालाले धेरै योजना पाउने बताउँछन् । दलित, महिला र आदिवासीका आवश्यकता बजेटमा समेटिन नसकेको उनको भनाई छ । माग अनुरुप बजेट कम हुँदा कार्यान्वयन प्रभावकारी नहुने उनको भनाई छ । सो पालिकाका वडा नं ३ की सदस्य पदमा सुनारले समावेशीता भाषामा मात्रै सिमित रहेको सुनाइन् । दलित, महिला, आदिवासी जनजातिको वास्तविक आवश्यकता योजनामा नपर्ने उनको भनाई छ । ‘नीति तहमा उल्लेख भए पनि व्यवहारमा पहुँचवाला मात्र लाभान्वित हुने बेलडाँडीका स्थानीय वीरबहादुर बड्वालले बताए । उनले भने, ‘हामीले वडा÷टोल भेलामा उठाएका धेरै योजना अन्तिम बजेटमा समावेश भएनन्, अब सहभागी हुनु छोडेका छौं ।’
योजना छनोटमा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता कमजोर हुने र निगरानी प्रणाली प्रभावहीन हुनु मूख्य समस्या रहेको सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय अर्थशास्त्रका प्रद्यापाक सुरेश सिह भण्डारीले बताए । उनले बस्ती बस्तरबाट उठेका योजना निगरानी आवश्यक रहेको औल्याए ।

यी प्रयासहरू निरन्तर संस्थागत सुधारमा परिणत हुन बाकी रहेको उनले बताए । यसका लागि दुरुस्त अनुगमन, योजना छनोटमा राजनीतिक हस्तक्षेप न्यूनीकरण, तथ्यांक र आवश्यकता आधारित निर्णय प्रणाली विकास, विभिन्न वर्गको समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र, वडास्तरमै योजना प्राविधिक विश्लेषण गर्न सक्षम जनशक्ति परिचालन, र सार्वजनिक सुनुवाइ, नागरिक बजेट प्रकाशन, सामाजिक लेखा हुनु आवश्यक रहेको उनले बताए । बजेट तर्जुमाका सात औपचारिक चरण (पूर्व तयारीः पुस, सीमा निर्धारणः वैशाख १५, बस्ती योजना संकलनः वैशाख मसान्त, वडास्तर प्राथमिकताः जेठ १०, बजेट मस्यौदा र आर्थिक विधेयक तयार, कार्यपालिका स्वीकृतिः असार १०, र पालिका सभाबाट प्रमाणिकरण) सबैमा समयसीमा र पारदर्शिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने भए पनि, राजनीतिक हस्तक्षेप र समावेशी सहभागिता कमजोर भएपछि सुधारको मूल्य घट्ने देखिएको उनको भनाई छ ।