आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा पनि सरकारको पुँजीगत खर्च भने कमजोर छ । असार १६ गतेसम्म लक्ष्यको ३५.३२ प्रतिशत मात्रै पुँजीगत खर्च भएको छ । सरकारले यो वर्र्ष चार खर्ब सात अर्ब ८८ करोड ८० लाख रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ । त्यसमा १६ असारसम्म एक खर्ब ४४ अर्ब ६ करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ । १६ असारमा एकै दिन करिब १५ अर्ब खर्च हुँदा पुँजीगत खर्च भने ८३ करोड २९ लाख रुपैयाँ मात्रै छ ।
सरकारले लक्ष्यअनुसार पुँजीगत खर्च गर्न बाँकी अवधिमा दुई खर्ब ६३ करोड ८२ लाख ४७ हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ । यद्यपि, सरकारले नयाँ बजेटमार्फत यो वर्र्ष दुई खर्ब ५१ अर्ब ३९ करोड ९० लाख रुपैयाँ पुँजीगत हुने अनुमान गरेको छ । त्यो लक्ष्य प्राप्ति गर्न पनि १ खर्ब सात अर्ब ३३ करोड ५७ लाख रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्ने दबाब छ ।
गत आवमा तीन खर्ब ४२ अर्ब ३५ करोडको पुँजीगत बजेट ल्याउँदा दुई खर्ब २३ अर्ब ९७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । त्यसमा १६ असारसम्म एक खर्ब ५९ अर्ब ९२ करोड १२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको थियो, जुन लक्ष्यको ४५।३९ प्रतिशत थियो । यस वर्र्ष असार १६ गतेसम्म रकम र अनुपात दुवैमा पुँजीगत खर्च कम छ । जेन–जी आन्दोलन, त्यसपछि गरिएको बजेट रोक्का तथा कटौती र चुनावलगायतका कारण पुँजीगत खर्च न्यून भएको छ । तेस्रो त्रैमासको अन्तिम समयमा सत्ता सम्हालेको रास्वपा सरकारले पनि पुँजीगत खर्च बढाउन सकेको छैन ।