कञ्चनपुर । संघीय शासन प्रणाली लागू भएको सात वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालमा वित्तीय संघीयताको वास्तविक अभ्यास अझै पूर्णरूपमा सबल हुन सकेको छैन । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच आर्थिक अधिकार बाँडफाँटको प्रावधान गरे पनि व्यवहारमा स्रोतको असमानता, क्षमताको कमी र पारदर्शिताको अभाव मुख्य चुनौती बनेका छन् ।कञ्चनपुरका स्थानीय तहका अधिकारीहरुका भनाइलाई आधार मान्ने हो भने, संघीय अनुदानमा निर्भरता, राजस्व संकलनमा कमजोरी र क्षमताको कमीले स्थानीय वित्तीय प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन अवरोध पु¥याइरहेको छ ।
बेलौरी नगरपालिकाका उपप्रमुख जोगराम चौधरीका अनुसार गत आर्थिक वर्षका लागि ७८ करोड रुपैयाँको बजेट माग गरिएको थियो । तर जम्मा सात करोड रुपैयाँ मात्रै विनियोजन भयो । चौधरीले भने, “प्रत्येक वर्ष आवश्यकताअनुसार बजेट वनाएर पठाउँछौ, बजेटअनुसार योजना बनाएर कार्यान्वयनमा पनि गइसकेको हुन्छ, तर बजेट घटेर आएपछि समस्या हुन्छ ।” समयमै योजना कार्यान्वयन नहुँदा जनप्रतिनिधिमाथिको विश्वास कमजोर हुने उनको बुझाइ छ ।
भीमदत्त नगरपालिकाका प्रवक्ता पदमराज अवस्थीले केन्द्रले विनियोजन गरेकै वजेट घटाएको गुनासो गर्छन् । “हामीले बजेट बनाएर प्रदेश, संघमा पठाइसकेका हुन्छौं, त्यहाँबाट घटाएर बजेट बिनियोजन गर्छ त्यहि आधारमा रातो कितावमा छापेर स्थानीय निकायको काम अघि बढाएको हुन्छ ।” उनका अनुसार माग गरिएको बजेटको तुलनामा २० देखि ३० प्रतिशतसम्म बजेट घटेर आउँछ । बजेट घटेपछि विकास निर्माणका काममा ठेक्का लाग्न समस्या हुन्छ । भीमदत्त नगरपालिका वडा नं. १९ का अध्यक्ष जग्गुराम चौधरीले पनि आफ्नो वडामा आफूले माग गरे अनुसारको संघ र प्रदेशले बजेट नआउँदा समस्या हुने गरेको बताउँछन् । उनले भने “वडामा २०८१ असारमा एउटा पुल भत्किएको थियो जसलाई बनाउन २ करोड बजेटको आवश्यक थियो । त्यसैले संघ र प्रदेशमा बजेटको लागि पहल गरेको थिएँ, त्यसमा आव २०८१÷८२ मा प्रदेशबाट २५ लाख वजेट विनियोजन भयो र २०८२÷८३ मा पनि पहल गर्दा ४० लाख मात्र वजेट आएको थियो । आवश्यकता अनुसारको बजेट नआउँदा पुल निर्माण अधुरै छ ।” उनका अनुसार आवश्यक परेको ठाउँमा पनि यसरी बेला बेला वजेट घटाएर स्थानीय निकाएका थुपै्र योजना अधुरै रहने गरेको र त्यसका लागी स्थानिय निकायले स्रोतका हिसाबले अझै केन्द्रमा निर्भर रहनुपरेको बताएका छन् ।
बेलँडाडी गाउँपालिकाका वडा न ३ का वडाध्यक्ष दुर्गाप्रसाद चौधरीको गुनासो पनि त्यस्तै छ । स्थानीय निकायले बनाएको बजेटको योजना प्रदेश र संघमा जान्छ, तर योजनाअनुसारको बजेट नआउने समस्या आफ्नोमा पनि रहेको उनको भनाइ छ । विनियोजन भएको वजेटको आधारमा यता पालिकामा ठेक्का लागेर नाप्ने काम पनि गरिसकेको हुन्छ । अध्यक्ष चौधरीका आफ्नो वडाको कान्छि बजारको बाटो बनाउन भनेर २०७७ सालमा बजेट वनाउँदा ३० लाख मात्रै बजेट आएको थियो बताउँछन् । जबकी आयोजना निर्माणका लागि डेढ करोड रुपैयाँ माग गरिएको थियो दोस्रो वर्ष पनि सोही सडकको लागि ३० लाख रुपैयाँ बजेट आयो र त्यसपछि बजेट नै विनियोजन भएन ।
दोधारा चादँनी–६ का अध्यक्ष ओमबहादुर बस्नेतका अनुसार यो समस्या आफ्नो वडामा पनि छ । उनका अनुसार वडास्तरमै कर उठाउने प्रयास गरिएको छ । तर बजेट सीमित हुँदा प्राथमिकता तोक्न गाह्रो हुन्छ । “गत वर्ष हाम्रो वडामा एउटा पत्थरी नालाको रोड बनाउन केन्द्रबाटै १५ लाख मात्र विनियोजन भयो, जबकि आवश्यकता कम्तीमा एक करोड थियो”, उनले भने । अध्यक्ष बस्नेतका अनुसार, वित्तीय संघीयताको सफलतामा वडाको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण छ, तर वजेटको अभावले त्यसमा चुनौती छ । “हामीले वडास्तरमै साना करहरू संकलन गर्ने प्रयास गरेका छौं घर कर, व्यवसाय कर, सिफारिस शुल्क जस्ता,” उनले भने, “तर वडास्तरमा बजेट कम हुँदा बिकाश निमार्णका काम गर्नै गाह्रो हुन्छ। वडाअध्यक्ष बस्नेतले बजेट विनियोजनको विषयमा असन्तुष्टि जनाउँदै उनले पालिकामा तानाशाही शैलीले बजेट बाँडफाँड भइरहेको बताए ।भूगोल, जनसङ्ख्या र क्षेत्रफलको आधारमा बजेट वितरण नभएर केही वडामा बढी र केहीमा न्यून बजेट विनियोजन हुँदा विकासमा असमानता देखिएको उनको भनाइ छ । “जनसङ्ख्या र आवश्यकता अनुसार बजेट वितरण गरिएको भए जनताको वास्तविक आवश्यकता पूरा गर्न सकिने उनको धारणा छ ।
बेलडाँडीका स्थानीय जनकबहादुर धामी भन्छन्, “पहिले सानो कामका लागि सदरमुकाम धाउनुपथ्र्यो, अहिले वडा कार्यालयमै काम हुन्छ, सरकारले जनताबाट वर्षेनि कर, राजस्व बढाएर उठाउछ तर विकासका काम बजेटको कारण रोकिन्छ, सडक र सिंचाइका योजना सुरु त हुन्छन्, तर वर्षेनि अधुरै रहन्छन् ।” धामीका अनुसार, संघीयतापछि सेवाप्रदान नजिकिएको छ तर वित्तीय व्यवस्थापनमा अझै पारदर्शिता र परिणाम देखिएको छैन । “कर त बढेको छ, तर त्यो कहाँ खर्च हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा छैन।”
भीमदत्त नगरपालीकाका व्यापारी सारदा बिष्ट भन्छन्, “संघीयताले वडास्तरमा बजेट ल्याएको राम्रो अभ्यास हो, तर नागरिकको सहभागिता र जवाफदेहीता अझै बढाउनुपर्छ ।” बिष्टका अनुसार, संघीयता लागू भएपछि सेवाप्रदानमा केही सुधार त आएको छ, तर वित्तीय संघीयताको लाभ अझै सिधा रूपमा जनजीवनमा पुगेको छैन । उनले व्यवसाय कर र सेवा शुल्क बढाइँदै गएको गुनासो गरिन् । कर त बढेको छ, तर बजारको सरसफाइ र बिजुली व्यवस्थापनमा सुधार खासै नदेखिएको उनको बुझाइ छ । उनले स्थानीय तहमा वित्तीय संघीयताले आशा र निराशा दुवै ल्याएको बताउँछिन् ।
सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अर्थशास्त्रका प्राध्यापक सुरेशसिंह भण्डारीसंविधानले दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा उतार्दै, सरकारको राजस्व स्रोत परिचालन र पारदर्शितामा सुधार ल्याउन सके वित्तीय संघीयता नै नेपालको आर्थिक सशक्तीकरणको मेरुदण्ड बन्नेमा विश्वास गर्छन् । सरकारको राजस्व लक्ष्य पूरा नहुँदाको असर अनुदान कटौतीमा पर्ने उनको भनाइ छ । भण्डारीका अनुसार संविधानले तीन तहका सरकारबीच स्पष्ट आर्थिक अधिकार बाँडफाँट गरेको छ, तर त्यसलाई प्रभावकारी बनाउन सरकारले लक्ष्य अनुसारको राजस्व उठाउन सकिरहेको छैन । वित्तीय संघीयता सशक्त हुन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्तीय समन्वय बलियो हुन र हाल नीतिभन्दा बढी अनुदानमा निर्भरता देखिएको उनको बुझाइ छ ।
Farwestpost