त्रुटि सच्याउँछौँ : स्थानीय सरकार, सुधार गर्नुपर्छ : अर्थशास्त्रका प्राध्यापक
कञ्चनपुर। कञ्चनपुरका स्थानीय तहका योजना (कामकाज) अपारदर्शी देखिएका छन् । जिल्लाका बेलडाँडी गाउँपालिका, भीमदत्त नगरपालिका, बेलौरी नगरपालिकाकाले सम्पादन गर्ने योजना एवं कार्यक्रम सार्वजनिक खरिद ऐन एवं नियमावली पूरा नगरेकोे पाइएको हो । महालेखापरीक्षक कार्यालयको आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को प्रतिवेदनअनुसार जिल्लाका स्थानीय तहले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया पूरा नगर्दा आफूखुसी सामग्री खरिद, बजेट वितरण, कार्यविधि निर्माण गरी विभिन्न समूह संघ संगठनलाई बजेट वितरण गरिएको छ ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा बेलडाँडी गाउँपालिकाले मसलन्द तथा कार्यालय सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को नियम ८ (२) अनुरुप सामग्री खरिद नगरेकोे उल्लेख छ । खरिद प्रक्रियालाई प्रतिस्पर्धामा नगई ३२ लाख, २० हजार ५१३ को सामान खरिद गरेको उल्लेख छ । साथै १ लाख ६० हजार रुपैयाँको सफ्टवेयर पनि बिना प्रतिस्पर्धा खरिद गरिएको महालेखापरीक्षकको कार्यालयको भनाइ छ । एक लाख रुपैयाँभन्दा कमका समान खरिदका लागि पनि लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने भएपनि सोलाख भन्दाबढीका समान खरिदका लागि बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने र कम्तीमा तीन वटा कम्पनीको आवेदनमध्ये सबैभन्दा कम रकममा काम गरिदिने फर्मबाट काम गराउनुपर्ने भएपनि बेलडाँडीले एक लाखभन्दा बढीमा योजना सिधै बजेट दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
जस्तै च्याउको बीउ तथा प्लाष्टिक खरिदमा २ लाख, ६४, जिंक खरिदमा ३ लाख, २० हजार, तरकारीको बीउ खरिदमा २ लाख, ४८ हजार ९४० र धानको बिउ खरिदमा ९ लाख ८७ हजारको खरिद गरेको छ । यसै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९६ अनुसार कुनै पनि मालसामान वा सवारीसाधन मर्मत गर्दा लागत अनुमान, पाटपुर्जा खरिद र अभिलेख राख्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसअनुसार मलेपफानं ४१४, ४१४ (क) र ४१५ बमोजिमको फाराममार्फत मर्मतसम्भार आवेदन, स्वीकृति र अभिलेख तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि बेलडाँडीले ती फाराम नअपनाई खर्च गरेको पाइएको छ । प्रतिवेदनका अनुसार, गाउँपालिकाले रु ४ लाख ७ हजार ५०० मर्मतका लागि स्वीकृति दिएर करिब रु ४२ लाख २५ हजार ८१४ खर्च गरेको छ । तर सो खर्चमा मर्मत आदेश, खर्च स्वीकृति र अभिलेख खाता तयार नगरी रकम व्यय गरिएकाले मर्मत खर्चको यथार्थता पुष्टि गर्न नसकिने अवस्था देखिएको छ ।
पालिकाको स्वामित्वमा १ वटा टिपर, १ वटा जेसिबी, १ वटा रोलर, २८ मोटरसाइकल, ४ वटा स्कुटी, १ वटा जिप सवारीसाधन रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।त्यस्तै, सवारीसाधन सञ्चालनका लागि इन्धन खर्चसमेत पारदर्शी नभएको देखिएको छ । आर्थिक वर्षको विवरणअनुसार पालिकाले इन्धन शीर्षकमा जम्मा रु ४२ लाख १४ हजार ११७ खर्च गरेको छ । यसमा कर्मचारीलाई इन्धनबापत रु १२ लाख ८१ हजार र कार्यालय योजनाको शीर्षकमा रु २९ लाख ३३ हजार ११७ बराबरको खर्च गरिएको पाइएको हो । तर इन्धन खपतको मापदण्ड, दूरी, समयावधि र मेसिनको प्रयोग दरका कुनै पनि अभिलेख नबनाई रकम व्यय गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । दमकल, लोडर र अन्य मेसिनरी उपकरणले कति इन्धन प्रयोग गरे भन्ने विवरण अभावमा वास्तविक खपतको परीक्षण गर्न नसकिने जनाइएको छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ महालेखा परीक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनअनुसार बेलौरी नगरपालिकाले लाखौँ बजेटमार्फत सिधै खरिद कार्य गरेको छ, जो सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीविपरीत छ । विभिन्न विकास निर्माणदेखि मसलन्द सामग्री खरिद योजनाहरुमा ३ करोड, ६ लाख, २८ हजार ५२८ रुपैयाँ सिधै खर्च गरेको पाइन्छ । एकैव्यक्ति फर्मबाट १० लाख रुपैयाँ वा २० लाख रुपैयाँका योजना खरिद गर्न नहुने भए पनि पालिकाले खरिद गरेकोे छ । सिभल ल इञ्जिनियरिङ कन्सलटेन्सीलाई १५ श्ययाको डिपिआरको पुनःनिर्माणका लागि ३ लाख, ५४ हजार, ८२० रुपैयाँ, फेरि डिपिआरका लागि भन्दै जसलिङ इञ्जिनियरिङ सोलुसनलाई ८ लाख, ९९ हजार ४८० रुपैयाँ, प्रहरीचौकी हल निर्माणका लागि आरब कस्ट्रक्सनलाई ८ लाख, १२ हजार ६७९ रुपैयाँ दिएको छ । बेलौरीले यसरी योजना सञ्चालनका लागि बजारमा कम्पनीहरुबीच प्रतिस्पर्धा नै गराएको छैन । नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि व्यवस्थापन तथा सञ्चालन निर्देशिका, २०७१ को बुँदा नं ४ १ अनुसार कुनै पनि सरकारी निकायले आफ्नो कार्यालय कार्य सञ्चालनका लागि प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर सूचना प्रविधि विभागबाट अनिवार्य रूपमा स्वीकृत गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।तर नगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा रु १३ लाख ५६ हजार बराबरको सफ्टवेयर खरिद गरेकोमा ती सफ्टवेयरहरू विभागबाट स्वीकृत नगरिएको पाइएको छ ।
त्यसै सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ९६ अनुसार कुनै पनि मालसामान मर्मत गर्दा लागत अनुमान, पाटपुर्जा खरिद र अभिलेख राख्ने प्रावधान रहेको छ । तर नगरपालिकाले सो नियमको अवहेलना गर्दै रु २८ लाख ५६ हजार ३१७ बराबरको मर्मत खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । नगरपालिकाले म.ले.प.फा.नं. ४१४, ४१४(क) र ४१५ बमोजिमका मर्मत आवेदन फाराम, स्वीकृति फाराम तथा अभिलेख खाता तयार नगरी खर्च गरेकाले सो खर्चको यथार्थता परीक्षण गर्न नसकिने जनाइएको छ । नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधनमा ३५ मोटरसाइकल, १ जेसिबी, १ टिपर, १ ट्याक्टर, १ स्कारपियो (से.१–झ–२२८), १ स्कारपियो (बा ९५१८),१ जेसिबी,१ रोलर सवारीसाधन रहेका छन् । यी सवारीसाधनहरूको नियमित मर्मत तथा इन्धन खर्चमा आवश्यक मापदण्ड, दूरी र खपत दरसम्बन्धी अभिलेख नबनाई रकम व्यय गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।यसैगरी, भीमदत्त नगरपालिकाले कार्यालय सञ्चालनका लागि मसलन्द तथा सामग्री खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को नियम ८(२) विपरीत टुक्र्याएर खरिद गरेको पाइएको छ । सो नियममा प्रतिस्पर्धात्मक विधिबाट मात्र खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि पालिकाले पटक–पटक साना भागमा बाँडी ३२ लाख २० हजार ५१३ रुपैयाँ बराबरको कार्यालय सामग्री खरिद गरेको छ ।
खरिदलाई खुला र प्रतिस्पर्धात्मक नबनाई गरिएको यो खर्च ऐनविपरीत रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।यस्तै नेपाल सरकारको सूचना प्रविधि (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) निर्देशिका, २०७१ अनुसार कुनै पनि सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने सफ्टवेयर सूचना प्रविधि विभागबाट स्वीकृत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । तर भीमदत्त नगरपालिकाले ‘फार्मेसी सञ्चालनका लागि’ भन्दै १ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको सफ्टवेयर खरिद गरे पनि उक्त सफ्टवेयरको विभागीय स्वीकृति लिएको नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यसरी विनास्वीकृति सफ्टवेयर खरिद गर्नु सूचना प्रविधि निर्देशिकाको उल्लंघन हो । लागत अनुमानविना खरिद सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५ अनुसार एक लाख रुपैयाँभन्दा बढीका खरिदमा लागत अनुमान तयार गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि भीमदत्त नगरपालिकाले सो प्रावधान नअपनाएको पाइएको छ ।
उदाहरणका रूपमा च्याउको बीउ तथा प्लास्टिक खरिदमा रु २ लाख ६४ हजार, जिंक खरिदमा रु ३ लाख ४२ हजार, तरकारीको बीउ खरिदमा रु २ लाख ४८ हजार ९४० र धानको बीउ खरिदमा रु ९ लाख ८७ हजार बराबरको खरिद लागत अनुमानबिना गरिएको प्रतिवेदनमा जनाइएको छ । नगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेका सवारीसाधनहरूको मर्मतसम्भार खर्चसम्बन्धी अभिलेख फाइल फाँट फाराम (म.ले.प.फा.नं. ४१४, ४१४(क), ४१५) अनुसार तयार नगरी खर्च गरिएको पाइएको छ । प्रतिवेदन अनुसार, सवारीसाधन मर्मतमा रु ४ लाख ७ हजार ५०० रुपैयाँका लागि रु ४२ लाख २५ हजार ८१४ बराबरको खर्च गरिएको छ । तर मर्मत आदेश, स्वीकृति फाराम र अभिलेख खाता नबनाई रकम खर्च गरिएको छ । नगरपालिकाको स्वामित्वमा १ वटा टिपर, १ वटा जेसिबी, १ वटा रोलर, २८ मोटरसाइकल, ४ स्कुटर तथा १ जिप रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएका अनियमितता र अपारदर्शिताबारे सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय अर्थशास्त्रका प्राध्यापक सुरेशसिंह भण्डारीले तत्काल सुधारात्मक कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए । उनका अनुसार स्थानीय तहहरूले योजना तथा खरिद प्रक्रिया पारदर्शी र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन नसक्दा सुशासनको मर्म नै कमजोर बन्दै गएर भ्रष्टाचार भएको छ ।
भण्डारीले भने, “खरिद प्रणाली नै भ्रष्टाचारको मुख्य प्रवेशद्वार बन्नु अत्यन्तै चिन्ताजनक हो । हरेक स्थानीय तहले खरिद गर्दा ऐन, नियमावली र मापदण्डको पालना अनिवार्य गर्नुपर्छ । खरिद प्रक्रिया खुला, प्रतिस्पर्धात्मक र दस्तावेजयुक्त भएमात्र पारदर्शिता कायम हुन्छ ।” उनले डिजिटल प्रविधिको प्रयोग र नागरिक अनुगमनलाई खरिद प्रक्रियाको अभिन्न हिस्सा बनाउनुपर्नेमा जोड दिए । “अहिले धेरै पालिकाहरूले कागजी प्रक्रिया र आन्तरिक मिलेमतोको बाटो रोजिरहेका छन्” भण्डारीले भने, “स्थानीय तहहरू जनताको करबाट चल्ने संस्था हुन्, त्यसैले हरेक खरिद र खर्च विवरण नागरिकका लागि सहज रूपमा उपलब्ध हुनुपर्छ ।” जिल्लाका स्थानीय तहले हरेक वर्ष सञ्चालित योजना सबै पादरर्शी भएको दाबी गरेका छन् । बेलौरी नगरपालिका उपप्रमुख जोगराम चौधरीले पालिकाको सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा देखिएको त्रुटि र अनियमितता सुधार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
महालेखापरीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनमा पालिकाले सामग्री खरिद गर्दा कानुनी प्रक्रिया नअपनाई सिधै खरिद गरिएको, आवश्यक कागजात पेस नगरिएको तथा नीति–नियमविपरीत क्रियाकलाप भएको स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएपछि उपप्रमुख चौधरीले आगामी दिनमा यस्तो त्रुटि दोहोरिन नदिन कदम चाल्ने बताए । उनका अनुसार खरिद प्रक्रियामा देखिएका कमजोरीहरू हेरेर पालिकाले गल्ती स्वीकार गरेको छ र अबदेखि सबै खरिद कार्य पारदर्शी, प्रतिस्पर्धात्मक र कानुनी प्रक्रियाअनुसार हुनेछन् । “हामीले विगतका कमजोरीबाट सिकेका छौँ, अब सार्वजनिक खरिदमा पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिइसकेका छौँ”, उपप्रमुख चौधरीले भने । चौधरीले सार्वजनिक सम्पत्तिको सदुपयोग र नागरिकको विश्वास कायम राख्नका लागि हरेक खरिद कार्यमा नियम पालना अनिवार्य हुने पनि स्पष्ट पारेका छन् ।बेलौरी नगरपालिकाका स्थानीय जनक जोशीले स्थानीय तहका योजना र सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता अभाव हुँदा जनविश्वास घट्दै गएको प्रतिक्रिया दिए ।
उनका अनुसार, स्थानीय सरकारहरूले बजेट वितरण र योजना छनोटमा प्रतिस्पर्धात्मक र खुला प्रक्रिया नअपनाउँदा अनियमितता बढ्ने खतरा रहेको बताए । जोशीले भने, “सार्वजनिक खरिद भन्ने कुरा जनताको पैसासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित हुन्छ । योजना कसले पायो, कसरी ठेक्का दिइयो र कति रकममा काम भयो भन्ने कुरा जनताले थाहा पाउन पाउनु नै पारदर्शिता हो । तर अहिले धेरै ठाउँमा ती कुरा गोप्य राखिन्छन्, जसले शंका र असन्तुष्टि बढाउँछ ।”
Farwestpost