सुदूरपश्चिममा बढ्दो बेरुजू ः संसदको निगरानी कमजोर

कञ्चनपुर। सुदूरपश्चिम प्रदेशका सरकारी कार्यालय, सार्वजनिक निकाय एव विभिन्न सरकारी समितिहरू तथा अन्त्य संस्थाहरूमा हालसम्मको बेरुजु रकम २ अर्ब ९८ करोड ४० लाख २० हजार पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ मा मात्र ५० करोड ६ लाख ९३ हजार नयाँ बेरुजु थपिएको हो। प्रदेशका १६२ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा कुल रु. ३५ अर्ब ६२ करोड ५९ लाख ८१ हजारको लेखापरीक्षण कार्य सम्पन्न गरिएकोमा उक्त लेखापरीक्षणको १.४१ प्रतिशत बेरुजु देखिएको छ। गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा बेरुजु रकम ३७ करोड ६३ लाख ९१ हजार थप भई बेरुजु रु.२ अर्ब ६८ करोड २९ लाख २९ हजार बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । यसअघि २०७९÷८० मा बेरुजु रकम ९१ करोड ९५ लाख ७३ हजार थप भई जम्मा बेरुजु रु.२ अर्व ३९ करोड १९ लाख ६० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

जसमध्ये यस वर्ष रु. २२ करोड ६ लाख ९४ हजार फछ्र्योट भएको छ भने सम्परीक्षणबाट थप रु. २ करोड १० लाख ९२ हजार बेरुजु देखिएपछि अहिलेको कुल बेरुजु बढेर २ अर्ब ९८ करोड पुगेको हो। प्रदेश सरकारका १४४ कार्यालय र १८ अन्त्य संस्थामध्ये ५६ कार्यालय (३४.५६%) मा कुनै बेरुजु देखिएको छैन। लेखापरीक्षणको प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट मात्र रु. ५५ करोड ५९ लाख बेरुजु देखिएकोमा हालसम्म रु. ५ करोड ६९ लाख ११ हजार फछ्र्योट भएको छ। बाँकी रु. ५० करोड ६ लाख ९३ हजार अझै फछ्र्योट हुन बाँकी छ। गत वर्षसम्मको रु. ५७ करोड ३० लाख ४५ हजारको पूर्ववर्ती बेरुजु मध्ये यस वर्ष २१ करोड ७१ लाख २८ हजार फछ्र्योट भई हाल ३७ करोड ५९ लाख ११ हजार बाँकी रहेको देखिन्छ।

यस वर्ष लेखापरीक्षणबाट कूल रु. १ करोड ३२ लाख ६१ हजार बेरुजु रकम असुल गरिएको छ। तर, अझै पनि विभिन्न मन्त्रालय, कार्यालय तथा समितिहरूबाट असुल गर्नुपर्ने लाखौं रुपैयाँ बेरुजु बाँकी छ। मन्त्रालयगत रूपमा हेर्दा सबैभन्दा बढी बेरुजु भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा देखिएको छ। उक्त मन्त्रालयअन्तर्गत यो वर्ष मात्र रु. २९ करोड ७६ लाख २ हजार बेरुजु देखिएकोमा रु. ४ करोड ६४ लाख ४८ हजार फछ्र्योट भए पनि अझै रु. २५ करोड ११ लाख ५४ हजार बेरुजु बाँकी छ। त्यस्तै, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा २८ निकायको लेखापरीक्षण गर्दा ९ करोड ९ हजार बेरुजु देखिएकोमा रु. ५ लाख ७४ हजार मात्र फछ्र्योट भएको छ। कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा २ करोड १७ लाख ९४ हजारमध्ये ५ लाख २२ हजार फछ्र्योट भई बाँकी रु. २ करोड १२ लाख ७३ हजार रहेको छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पनि यो वर्ष रु. ११ लाख ३८ हजार बेरुजु देखिएकोमा मात्र रु. ८३ हजार फछ्र्योट भएको छ। यस्तै, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ३७ निकायबाट ३ करोड ७८ लाख ७६ हजार बेरुजु देखिएकोमा ४० लाख ८९ हजार मात्र फछ्र्योट भएको छ। प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय लगायत केही निकायमा पनि बेरुजु देखिएको छ जसमा कुनै फछ्र्योट हुन सकेको छैन।

त्यसैगरी, सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहको हालसम्मको बेरुजु १७ अर्ब ७५ करोड ३८ लाख ११ हजार पुगेको छ। स्थानीय तहको यो बेरुजु गत वर्षको १६ अर्ब २४ करोड २७ लाख ९१ हजारभन्दा अझ बढेको हो। सुदूरपश्चिम प्रदेशको लेखापरीक्षणले राज्यको वित्तीय अनुशासनप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । फछ्र्योट प्रक्रियामा ढिलासुस्ती, सम्बन्धित निकायको लापरबाही तथा कमजोर अनुगमनको असर स्पष्ट देखिन्छ । यस्ता बेरुजु तत्काल फछ्र्योट गर्न न सके प्रदेशको वित्तीय व्यवस्थापन थप कमजोर हुने संकेत देखिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा सदस्य हिरा सार्की भन्छन “जनताको आवश्यकता बुझेर योजना बनाउने, वजेटको निगरानी कडाईका साथ गर्ने हो भने बेरुजु घटाउन सकिन्छ“ उनले भने“हामी जनतासँग प्रत्यक्ष जोडिएका छौं, तिनको आवाजलाई सुनुवाइ दिनु हाम्रो पहिलो दायित्व हो, वजेटको सही उपयोग र निगरानी सुनिश्चित गर्न प्रदेश सभाका सदस्यका रूपमा हामी निरन्तर छलफल र अनुगमनमा जुटेका छौं। हाल बेरुजु बढ्नुको कारण आवश्यक कागजात र प्रक्रिया पूरा नगर्नु हो, जसलाई सुधार गर्न निर्देशन दिइसकिएको छ। हरेक मन्त्रालयले आफ्नो भूमिकामा कडाईका साथ लागे बेरुजु घटाउन सकिन्छ भन्ने विश्वास रहेको बताए ।

त्यसै गरि प्रदेश सभा सदस्य इन्दीरा गिरीले बजेट निगरानीको भूमिका हुन्छ, तर जनतालाई जानकारी दिनेबारे अझै सुधार गर्नुपर्ने देखिएको बताइन। सांसद गिरीका अनुसार, “प्रदेश सभाबाट गरिएको लगानीमा अनुगमन त भइरहेकै छ, तर सबै कुरा सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउने अभ्यास भने अझै कमजोर छ,“ “जनताको मागअनुसार आफ्नै क्षेत्रका आवश्यकता समेटेर योजना प्रस्ताव गरेर बजेट ल्याउने काम गरिएको स्पष्ट छ तर बेरुजु कहाँ र कसरी बढ्छ भन्ने विषयमा प्रत्यक्ष जानकारी हामीसँग नहुन सक्छ, त्यो लेखा समितिको सरोकारको विषय हो। तर बेरुजु नियन्त्रण गर्न पारदर्शिता र सहि अनुगमन अनिवार्य छ।“ गिरीले खर्च विवरण राखिए पनि त्यसलाई जनसाधारणसम्म पु¥याउन नसकिने अवस्था रहेको स्वीकार गर्दै भन्नुभयो, “वार्षिक अनुगमन समितिबाट त हुने गर्छ, तर त्यो रिपोर्ट कति जनतालाई थाहा हुन्छ? यो पक्षमा अझै सुधारको खाँचो छ।“

प्रदेश सभा सदस्य खुसीराम डगौरा थारूले भने“योजना कार्यान्वयनमा उपभोक्ता समितिको भूमिका छ, तर अनुगमन हामी सांसदले निरन्तर गरिरहेका छौं,प्रदेशमा बजेटको कार्यान्वयन उपभोक्ता समितिमार्फत र कहिलेकाहीँ ठेक्का प्रणालीमार्फत पनि भइरहेको छ। हामी, जनप्रतिनिधिहरूले योजनाको निगरानी गरिरहेका छौ। “उनका अनुसार, “बजेट त सार्वजनिक हुन्छ, रातो किताबमा लेखिएको हुन्छ, तर त्यसको खर्च केमा भइरहेको छ भन्ने कुरा बुझ्न सांसदको जिम्मेवारी हो। हरेक मन्त्रालयसँग आफ्नै इकाइ कार्यालय छ, तिनले पनि स्थलगत अनुगमन गर्छन्। हामीले पनि स्थानीय तह र जनप्रतिनिधिहरूसँग समन्वय गरेर योजनाको अवस्था बुझ्ने काम गरिरहेका छौं।“बेरुजुको सन्दर्भमा उनले स्पस्ट पर्दै भने, “मेरो निर्वाचन क्षेत्रमा भने बेरुजु छैन र प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छ। तर बेरुजु कहाँ कसरी भयो भन्ने जवाफ सम्बन्धित निकाय र लेखा समितिले दिनुपर्छ। हामी योजना बनाउने, अनुगमन गर्ने र आवश्यक प्रश्न उठाउने काममा क्रियाशील रहेको बताए। केवल प्रदेश मात्र होइन स्थानीय तहमा पनि पारदर्शिताको अभाव त्यत्ति नै छ, स्थानीय तहहरूमा पनि सामाजिक लेखापरीक्षण तथा नागरिक सहभागिता कमजोर छ। अधिकांश पालिकाले बजेट सार्वजनिक गरे पनि त्यो नागरिकमैत्री ढाँचामा उपलब्ध गराउने अभ्यास छैन।

बेलौरी नगरपालिकाका उपप्रमुख जोगराम चौधरीले आफ्नो क्षेत्रमा पन्द्र सैया अस्पताल, कवडल,सडकलगायतका संघ र प्रदेशका थुप्रै योजना लथालिङ्ग भएको बताएका छन्। उनले भने, सांसदहरु समय भएको बेला आफ्नो क्षेत्रमा अनुगमन गर्ने, योजना हाल्ने गर्छन तर प्रदेशको योजनाको बारेमा पालिकालाई जानकारी गराइदैन जसले गर्दा प्रदेशको कामको योजना लापरबाही हुने गरेको छ,कामको ठेक्कापट्टा राम्रो निर्माण कम्पनि वा राम्रो व्यक्तिको हातमा दिदैनन र जुन अहिले सम्म अलपत्र परेका छन्।

बेलँडाडी गाउँपालिकाका वडा न ३ का वडाध्यक्ष दुर्गा प्रसाद चौधरीले आफ्नो वडामा करोडौका योजना कार्यन्वयन नभएर बजेट फ्रिज गएको बताएका छन् वडाध्यक्षका अनुसार, “पालिकामा प्रदेशका योजना धेरै पर्छन जसको टेन्डर नि पर्छ तर ठेक्केदार बनाउने क्रममा हराउछ जसको खोजि गर्न कोहि आउदैन र त्यो योजनाको बजेट सबै फ्रीज गएको छ। “ उनले भने, वडामा सडक निर्माणका कैयौ प्रदेशका योजना लथालिङ्ग छन जसको अनुगमन गर्न समेत कुनै सांसद आएका छैनन्, पूर्वाधारबाट हाकिम र इन्जिनियर कहिलेकाही आउछन जान्छन ठेक्केदारको खोज तलास कोहि गर्दैनन्।

शुँक्लाफटा नगरपालिका स्थानीय युवा तिलक जप्रेल भन्छन्, “ सांसदहरुले आफ्नो क्षेत्रमा योजनाको अनुगमन त गर्छन तर त्यो फोटो मै सिमित हुन्छ, त्यो योजनाको कुनै कार्यन्वयन हुदैन, यस्ता योजना हाम्रो क्षेत्रमा धेरै खेर गएका छन् जसमा झलारी वडा न ८ मा सडकको लागि प्रदेशको योजना थियो जुन अहिले सम्म कार्यन्वयन भएको छैन ।“ “बजेट निर्माण खुला हुन्छ तर खर्च ढोका बन्द गरेर गरिन्छ। जबसम्म नागरिकलाई जानकारी दिनु अनिवार्य हुँदैन, पारदर्शिता केवल नारामा मात्र सिमित हुन्छ।”
भीमदत्त नगरपालिका १८ महेन्द्रनगरकी सिता सुनार भन्छिन्, “जनताको करको पैसा कहाँ, कसरी खर्च भयो भन्ने थाहा नहुनु नै अपारदर्शिता हो। सरकार नागरिकलाई जवाफदेही बन्ने हो भने मासिक खर्च रिपोर्ट सार्वजनिक गरिनुपर्छ।” उनले नागरिक सहभागिता सुनिश्चित गर्न बजेट निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म जनताको सुझाव लिने व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्ने बताउँछिन्।

सुदुरपश्चिम विश्वविद्यालय अर्थशास्त्रका प्रद्यापाक सुरेश सिह भण्डारी भन्छन्, “विकास आयोजनाहरूमा ढिलाइ हुनुको मुख्य कारण राजनीतिक इच्छाशक्तिको अभाव र प्रभावकारी अनुगमन प्रणालीको कमी हो। सांसदहरूले आफैं पारित गरेका योजनाको निगरानीमा सक्रियता नदेखाउँदा बजेटको दुरुपयोग र बेरुजु बढ्दो छ। यस्तै चलन रहिरहेमा विकासको नाममा खर्च त देखिन्छ, तर परिणामशून्य हुने अवस्था बलियो बन्दै जान्छ।“ उनका अनुसार दुई वर्षमा सकिनुपर्ने आयोजना चार वर्षसम्म अल्झिनु भनेको केवल प्राविधिक समस्या होइन, “यो संरचनागत कमजोरी र जवाफदेहिताको अभावको संकेत हो। सांसदहरूको प्रभावकारी निगरानी बिना विकासको नतिजा देखिँदैन, केवल रिपोर्टहरूमा प्रगति लेखिन्छ।“ भण्डारी भन्छन, “विकास योजनामा ढिलाइ हुँदा लागत बढ्छ, बजेट अन्तिम महिनामा जथाभाबी गरी खर्च गरिन्छ, र कामको गुणस्तर कमजोर हुन्छ। यिनै कारणले बेरुजु बढ्दो छ। यदि सांसदहरूले विकास आयोजनामा नियमित अनुगमन गरे, प्रगति प्रतिवेदनको गम्भीर समीक्षा गरे र सार्वजनिक लेखा समितिको सिफारिस कडाइका साथ कार्यान्वयन गरियो भने बेरुजु नियन्त्रणमा आउन सक्छ, सांसदहरूले बजेट स्वीकृति मात्र होइन, त्यसको कार्यान्वयनको निरन्तर मूल्यांकन गर्ने प्रणालीलाई संस्थागत गरुन्। नभए हरेक वर्ष बेरुजु बढ्ने, तर परिणाम घट्ने सिलसिला दोहोरिरहन्छ।“

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट पारदर्शिता र संसदीय निगरानी प्रणाली प्रभावकारी बनाउन तत्काल सुधारात्मक पहल आवश्यक देखिएको छ। योजना कार्यन्वयन नभएर बजेट फ्रीज जानु बेरुजुको बढ्दो आंकडाले योजना कार्यान्वयनको असक्षमता मात्र होइन, जनताको करको पैसा गैरजिम्मेवारीपूर्वक प्रयोग भइरहेको संकेत गर्छ। पारदर्शिता बिना सुशासन सम्भव छैन भन्ने यथार्थलाई आत्मसात गर्दै प्रदेश सरकारले योजनाको ठेक्कापट्टा रेखदेख,लेखा प्रणाली सुधार, संसदले निगरानी सशक्तिकरण, र नागरिक समाजले सचेत निगरानीलाई संस्थागत बनाउन जरुरी देखिएको छ ।