मोहन बिष्ट कञ्चनपुर नेपाल–भारत सीमाक्षेत्रमा कृषि सामग्री ओसारपसारका क्रममा दुवै देशका प्रहरीले सात जना नागरिकलाई पक्राउ गरेका छन्। भारततर्फ तीन बोरा युरिया मलसहित तीन नेपाली र नेपालतर्फ साढे तीन क्विन्टल तोरीसहित चार भारतीय नागरिक पक्राउ परेका हुन्।
दुवै घटनामा पक्राउ परेकाहरू ठूला तस्करी सञ्जालका सदस्य नभई साइकलमा कृषि सामग्री बोकेको अवस्थामा नियन्त्रणमा परेका हुन्। यस घटनाले सीमावर्ती क्षेत्रका किसान र स्थानीय बासिन्दाबीच बहस सुरु भएको छ।
भारतको लखिमपुर खिरी प्रहरीले ६ अगस्ट २०२६ मा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिअनुसार तीन बोरा युरिया मल र ती मल बोकेको तीन वटा साइकलसहित बेलौरी नगरपालिका–२, गोकुलपुरका धनबहादुर चौधरी, रमेश चौधरी र विकास चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो।स्थानीयका अनुसार उनीहरूलाई ठूलो तस्करझैँ प्रस्तुत गर्दै प्रहरीले सार्वजनिक गरेको थियो।
सीमावर्ती बासिन्दाहरूले एक–एक बोरा मल साइकलमा ल्याउने कार्य कानुनी रूपमा गलत भए पनि यसलाई संगठित तस्करीसँग तुलना गर्न नमिल्ने बताएका छन्।यता सुदूरपश्चिम प्रदेश प्रहरीले २२ साउनमा सार्वजनिक गरेको विवरणअनुसार २१ साउनमा बेलौरी नगरपालिका–१ को सीमा क्षेत्रबाट भारतबाट नेपालतर्फ तोरी ल्याइरहेका चार भारतीय नागरिक पक्राउ परेका छन्।
पक्राउ पर्नेमा भारतको लखिमपुर खिरी जिल्लाको बसही कलौनीका सन्तोष कुमार, सञ्जय कुमार, अनुप कुमार गुप्ता र मनोज कुमार रहेका छन्। उनीहरूको साथबाट चार वटा साइकल र करिब साढे तीन क्विन्टल तोरी बरामद गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
आफन्तको गुनासो : ‘घरायसी प्रयोजनका सामग्रीलाई तस्करी बनाइयो’
भारतमा पक्राउ परेका नेपाली किसानका आफन्तले नेपालमा मलको अभाव भएपछि आफ्नै खेतबारीका लागि भारतबाट मल ल्याउन गएको बताएका छन्। उनीहरूका अनुसार उक्त मल बिक्रीका लागि नभई घरायसी कृषि प्रयोजनका लागि ल्याइएको थियो।
त्यस्तै नेपालमा पक्राउ परेका भारतीय नागरिकका आफन्तले नेपालमा तेल पेलाउनका लागि तोरी ल्याइएको दाबी गरेका छन्। विगतका वर्षहरूमा पनि यसरी तोरी ल्याउने प्रचलन रहेको उनीहरूको भनाइ छ।दुवै पक्षका आफन्तले सीमावर्ती क्षेत्रमा परम्परादेखि हुँदै आएको कृषि सामग्रीको सानो परिमाणको ओसारपसारलाई ठूला तस्करीसँग जोडेर किसानमाथि अन्याय गरिएको आरोप लगाएका छन्।
उनीहरूको गुनासो छ, “ठूला तस्करहरू उम्किरहेका छन्, तर गरिब किसान कारबाहीको निशानामा परिरहेका छन्।”कञ्चनपुरका प्रहरी प्रमुख एसपी नेत्रमणि गिरीले सीमा क्षेत्रमा हुने गैरकानुनी ओसारपसार नियन्त्रणका लागि कानुनअनुसार कारबाही गरिएको बताए।”गैरकानुनी गतिविधिमा संलग्न जोसुकै भए पनि कारबाही हुन्छ।
आज साइकलमा हुने सानो तस्करीलाई बेवास्ता गर्दा भोलि त्यसले ठूलो रूप लिन सक्छ,” उनले भने।उनका अनुसार साना वा ठूला सबै प्रकारका गैरकानुनी तस्करी नियन्त्रण गर्नु प्रहरीको दायित्व हो। स्थानीयले भने जिल्लामा ठूलो परिमाणमा हुने तस्करीको तुलनामा किसानमाथि मात्रै बढी निगरानी गरिएको आरोप लगाएका छन्।
नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा कञ्चनपुरबाट करिब १७ करोड रुपैयाँ बराबरका अवैध सामान बरामद भएका थिए। नेपाल प्रहरीले १८ जनालाई पक्राउ गरी करिब ६ करोड १५ लाख ३८ हजार ६१७ रुपैयाँ बराबरका सामान बरामद गरेको थियो भने सशस्त्र प्रहरीले ११ करोड ७२ लाख २५ हजार ३३४ रुपैयाँ बराबरका अवैध सामग्री नियन्त्रणमा लिएको थियो।यति ठूलो परिमाणमा अवैध कारोबार भइरहेको अवस्थामा साना किसानमाथि केन्द्रित कारबाही भएको भन्दै स्थानीयले प्रश्न उठाएका छन्।
किसान अगुवाको भनाइ : मल अभावले किसानलाई सीमा पार गर्न बाध्य बनायो
किसान अगुवा दशरथ भण्डारीले सरकारले समयमै रासायनिक मल उपलब्ध गराउन नसक्दा किसान भारतबाट मल ल्याउन बाध्य भएको बताए। “किसानलाई आवश्यक बेला मल नपाउँदा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको हो। सरकारले समयमै मलको आपूर्ति सुनिश्चित गर्नुपर्छ,” उनले भने।
किसान नेता नारायणदत्त पन्तले पनि सरकारले किसानलाई मल र बीउबिजन सहज रूपमा उपलब्ध गराउन नसकेकाले यस्तो समस्या दोहोरिएको बताए।”मल ल्याउन गएका किसान पक्राउ पर्नु दुःखद हो। सरकारले किसानलाई समयमै आवश्यक कृषि सामग्री उपलब्ध गराउनुपर्छ,” उनले भने।
अर्का किसान नेता रामबहादुर बुढाले आफ्नै देशमा मल नपाउँदा किसान भारत जान बाध्य भएको बताए। “बिक्रीका लागि नभई आफ्नै खेतबारीका लागि ल्याएको मलसमेत जफत हुनु किसानमाथिको अन्याय हो,” उनले भने।
स्थानीय जनप्रतिनिधिको धारणा
बेलौरी नगरपालिका–२ का वडाध्यक्ष कलवीर चौधरीले किसानका छोराहरूलाई ठूलो अपराधीसरह पक्राउ गरी मुद्दा चलाइनु दुःखद भएको बताए।उनका अनुसार नेपाल र भारत दुवै देशमा समयमै रासायनिक मल उपलब्ध नहुँदा सीमावर्ती किसान समस्यामा परिरहेका छन्।
पक्राउ परेका तीन नेपालीलाई भारतीय पक्षले जनही एक हजार रुपैयाँ जरिवाना गरेर रिहा गरेको उनले जानकारी दिए।सीमावर्ती क्षेत्रमा भएका यी दुई घटनाले कृषि सामग्रीको अभाव, सीमा व्यवस्थापन र कानुन कार्यान्वयनबीच सन्तुलन कसरी कायम गर्ने भन्ने विषय फेरि बहसको केन्द्रमा आएको छ।
केशब थापा