धिरेन्द्र भट्ट/कंचनपुर बिहानैदेखि देशभरका जिल्ला प्रशासन कार्यालयको प्राङ्गणमा राहदानी बनाउने युवाहरूको लामो लाइन देखिन्छ। कोही वैदेशिक रोजगारीका लागि खाडी मुलुक जाने तयारीमा छन् भने केही उच्च शिक्षाको नाममा अष्ट्रेलिया, जापान वा युरोपका विभिन्न देशतर्फ प्रस्थान गर्ने योजनामा छन्। गाउँघरमा युवाको उपस्थितिभन्दा विदेशबाट आउने भिडियो कल र बैंक खातामा जम्मा हुने रेमिट्यान्स सामान्य दृश्य बन्दै गएको छ।नेपालमा युवा पलायन नयाँ घटना भने होइन। तर, पछिल्ला वर्षहरूमा यसको स्वरूप र तीव्रताले यसलाई राष्ट्रिय बहसको केन्द्रमा पुर्याएको छ।
आर्थिक अवसरको खोजी, रोजगारीको अभाव, गुणस्तरीय शिक्षाको चाहना तथा भविष्यप्रतिको अनिश्चितताले हजारौं नेपाली युवाहरूलाई हरेक वर्ष देशबाहिर जान प्रेरित गरिरहेको छ।श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका तथ्याङ्कले वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षण निरन्तर बढिरहेको संकेत गर्छन्। खाडी मुलुक र मलेसिया नेपाली श्रमिकका प्रमुख गन्तव्य रहँदै आएका छन् भने पछिल्लो समय जापान, दक्षिण कोरिया तथा युरोपेली देशहरूमा पनि नेपाली युवाको उपस्थिति विस्तार हुँदै गएको छ। त्यस्तै, उच्च शिक्षाका लागि विदेशिने विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि उल्लेखनीय रूपमा बढिरहेको छ।
अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार विदेशबाट प्राप्त हुने रेमिट्यान्सले नेपालको अर्थतन्त्रलाई महत्वपूर्ण आधार प्रदान गरेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गर्ने तथ्याङ्कहरूमा पनि रेमिट्यान्स विदेशी मुद्रा आर्जनको प्रमुख स्रोतका रूपमा देखिन्छ। यसले घरेलु उपभोग धान्नेदेखि विदेशी मुद्रा सञ्चितिलाई सन्तुलित राख्नसम्म भूमिका खेलेको छ।
तर रेमिट्यान्सले तत्कालीन आर्थिक सहजता प्रदान गरे पनि यसले नेपालको दीर्घकालीन विकासको दिशाबारे गम्भीर प्रश्नहरू उठाएको छ। गाउँहरूमा सक्रिय उमेर समूहका युवाहरूको अनुपस्थिति, उत्पादनशील क्षेत्रमा जनशक्तिको कमी तथा देशभित्र अवसर सिर्जनासम्बन्धी बहसहरू तीव्र बनेका छन्।विशेषज्ञहरूका अनुसार युवा पलायनलाई केवल व्यक्तिगत रोजाइको रूपमा मात्र बुझ्न सकिँदैन। यो देशको आर्थिक संरचना, रोजगार नीति, शिक्षा प्रणाली र शासन व्यवस्थासँग जोडिएको विषय हो। जब शिक्षित र सीपयुक्त युवाहरूले आफ्नो भविष्य विदेशमा देख्न थाल्छन्, त्यसले राज्यप्रति उनीहरूको विश्वास र अपेक्षालाई समेत प्रतिबिम्बित गर्छ।नेपालमा बेरोजगारी र अल्परोजगारीको समस्या लामो समयदेखि विद्यमान छ।
विश्वविद्यालयबाट प्रत्येक वर्ष हजारौं विद्यार्थी स्नातक भइरहेका छन्। तर उनीहरूको योग्यता र आकांक्षाअनुसारको रोजगारी सिर्जना हुन सकेको छैन। परिणामस्वरूप, विदेश जाने विकल्प धेरैका लागि रहरभन्दा पनि आवश्यकता बन्दै गएको छ।ग्रामीण क्षेत्रमा यसको प्रभाव झन् स्पष्ट देखिन्छ। पहिले युवाको श्रमले धानेका कृषि गतिविधिहरू अहिले वृद्धवृद्धा र महिलाको जिम्मेवारीमा सीमित हुँदै गएका छन्। कतिपय स्थानमा खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहन थालेको स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरू बताउँछन्। यसले कृषि उत्पादन र खाद्य सुरक्षासम्बन्धी चिन्ता पनि थपेको छ।युवा पलायनको बहस केवल अर्थतन्त्रमा सीमित छैन। यसले परिवार, समुदाय र सामाजिक संरचनामा पनि प्रभाव पारिरहेको छ। लामो समयसम्म परिवारका सदस्यहरू अलग बस्नुपर्ने अवस्था, वृद्ध अभिभावकको हेरचाहसम्बन्धी चुनौती तथा बालबालिकाको सामाजिक, मनोवैज्ञानिक विकाससँग जोडिएका प्रश्नहरू पनि उठिरहेका छन्।नीति निर्माताहरूका लागि अहिलेको मुख्य चुनौती विदेश जाने क्रमलाई रोक्नेभन्दा पनि युवाहरूलाई देशभित्र सम्मानजनक अवसर उपलब्ध गराउने वातावरण निर्माण गर्नु हो। कृषि आधुनिकीकरण, उद्यमशीलताको प्रवर्द्धन, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षाको विस्तार र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्न सके युवाहरूका लागि स्वदेशमै सम्भावनाका नयाँ ढोका खुल्न सक्ने विश्लेषकहरूको भनाइ छ।
विश्वव्यापीकरणको युगमा मानव संसाधनको अन्तर्राष्ट्रिय आवागमन स्वाभाविक प्रक्रिया मानिन्छ। तर जब कुनै देशको ठूलो हिस्सा युवाहरूले आफ्नो भविष्य स्वदेशभन्दा विदेशमा सुरक्षित देख्न थाल्छन्, तब त्यो केवल व्यक्तिगत निर्णयको विषय रहँदैन; त्यो राष्ट्रको विकास यात्रासँग जोडिएको प्रश्न बन्छ।नेपाल आज त्यही मोडमा उभिएको छ। एकातिर रेमिट्यान्सले अर्थतन्त्रलाई टेवा दिइरहेको छ भने अर्कोतिर युवाहरूको निरन्तर बहिर्गमनले देशको दीर्घकालीन विकास क्षमतामाथि बहस जन्माइरहेको छ। अबको प्रश्न युवाहरू विदेश किन गए भन्ने मात्र होइन; उनीहरूले आफ्नो भविष्य नेपालमै देख्ने वातावरण कसरी निर्माण गर्ने भन्ने हो।नेपालको भविष्यबारे हुने बहसमा एउटा प्रश्न अझै गुञ्जिरहन्छ, ‘के हामी आफ्ना युवाहरूलाई केवल श्रम निर्यातका रूपमा हेर्नेछौँ, वा उनीहरूको सीप, ऊर्जा र आकांक्षालाई देश निर्माणको आधार बनाउनेछौँ?’