कञ्चनपुर,सुदूरपश्चिम प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेका समस्याग्रस्त बहुवर्षीय योजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । त्यसका लागि मन्त्रालयले बहुवर्षीय ठेक्काको अवस्था अध्ययन गरेर सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न समिति गठन गरेको छ ।
नवनियुक्त भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री ओमविक्रम भाट ‘सरल’ले सोमबार पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्रालयमातहतका बहुवर्षीय ठेक्काको अवस्था अध्ययन गर्न समिति गठन गर्ने निर्णयमा हस्ताक्षर गरेका छन् । मन्त्रालयको प्रादेशिक सडक तथा यातायात व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर रामचन्द्र खत्री संयोजक र मन्त्रालयको सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखहरू समितिको सदस्य छन् ।
समितिले एक महिनाभित्र दिने सुझावसहितको प्रतिवेदनका आधारमा समस्याग्रस्त योजनाको ठेक्का तोड्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने मन्त्रालयका सचिव विष्णु भण्डारीले बताए । वर्षौँदेखि काम अलपत्र रहेका र ५० प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका योजनाको ठेक्का तोड्न लागिएको उनले जानकारी दिए । सचिव भण्डारीका अनुसार मन्त्रालयमातहत हाल एक सय ८२ वटा बहुवर्षीय योजनामध्ये ३० वटा समस्याग्रस्त भनेर पहिचान गरिएको छ ।
तीमध्ये अधिकांश सडक, पुल निर्माणका योजना छन् । काम भइरहेकामा पनि धेरैजसो बहुवर्षीय योजनाको प्रगति अपेक्षित नरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ठेक्का लागेर दुई–तीन वर्ष निर्माण अवधि रहेका योजनाको काम अझै अधुरै छ ।म्याद थप हुँदा पनि निर्माण व्यवसायीले काम नगरेका, लागत अनुमान वास्तविक नभएका, ‘भेरिएसन’ गर्नुपर्ने र बजेटको व्यवस्थापन गर्न नसकिएका कारण ५० प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका ३० वटा बहुवर्षीय योजना रुग्ण अवस्थामा रहेको प्रारम्भिक रूपमा पहिचान गरिएको छ ।
समितिले गर्ने अध्ययनबाट ठेक्का तोड्नुपर्ने थप आयोजना यकिन हुने मन्त्रालयले जनाएको छ ।प्रदेशका नौवटै जिल्लाका एक–एकवटा गरी नौवटा सडकलाई प्रदेश गौरवका योजनामा राखेर आर्थिक वर्ष ०७५/७६ बाट विभिन्न खण्डमा निर्माणको थालनी गरेको थियो । हालसम्म प्रदेश गौरवका कुनै पनि सडकले पूर्णता पाएको छैन ।
कतिपय खण्डको काम पटक–पटक म्याद थप गर्दा पनि अधुरै छ ।बजेट अभावले पनि कतिपय योजना कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको प्राविधिक बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत ७१ वटा बहुवर्षीय योजना थप गरेको थियो ।