“जनप्रतिनिधिका छोराछोरी सरकारी स्कुलमा? सर्वोच्चको ‘नो एन्फोर्समेन्ट’ आदेश”

महेन्द्रनगर । कृष्णपुर नगरपालिकाले गरेमने जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरूले आफ्ना सन्तान सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले रोक लगाएको छ ।सरकारी सेवामा रहेका शिक्षक, कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले अनिवार्य आफ्ना सन्तानलाई सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगराउन अदालतले आदेश दिएको हो। सर्वोच्च अदालतको असार ३२ गतेको फैसलाले नगरपालिकाको नगरसभाबाट पारित भएको सो निर्णय कार्यान्वयन नगराउन नगरपालिकालाई आदेश दिएको छ ।western public academyनगरपालिकाले २०८१ पुस २८ गतेको १६औँ नगरसभाबाट पारित भएको निर्णय कार्यान्वयन गराउने भन्दै २०८१ चैत्र २७ गते सूचना जारी गरेको थियो ।सो सूचनामा भनिएको छ ‘नगरपालिका अन्तर्गतका सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालयका विद्यालय व्यवस्थापन समिति तथा शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी र सदस्यका साथै सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीहरूका सन्तति (छोरा, छोरी, नाति, नातिनी) लगायत एका घरमा बस्ने सबै बालबालिकाहरूलाई शैक्षिक सत्र २०८२ देखि जुनसुकै स्थानमा भए पनि अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने छ ।’नगरपालिकाले सूचना जारी गरेपछि नगरपालिकालाई विपक्षी बनाएर मन्जू कुमारी जोशीले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन । सो मुद्दामा निवेदक जोशीका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गरेका थिए ।नगरपालिकाका तर्फबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपमहान्यायाधिवक्ता रमेश भट्टराई र अधिवक्ता नन्द प्रसाद अधिकारी, पुष्पराज पाण्डे र केशवराज जोशीले बहस गरेका थिए ।उक्त बहसमा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय तिल प्रसाद श्रेष्ठ र महेश शर्मा पौडेलको संयुक्त इजलासले नगरपालिकाले गरेका उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो ।