कञ्चनपुर,असार ८ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटीले बेलडाँडी गाँउपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । आइतबार रास्वपा बेलडाँडीले गाँउपालिकालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको हो ।
रास्वपा बेलडाँडीका सभापति तेजसिह धामीले गाँउको दीगो विकास सम्बृद्धिलाई लक्षित गरेर स्थानीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको बताए ।
सभापति धामीका अनुसार आगामी आर्थिक बर्षका लागि नीति, कार्यक्रम बजेट मार्फत सुशासनदेखि आवश्यकताका आधारमा बजेट ल्याउन ध्यार्नाकषण गराएको छ ।
उपाध्यक्ष नाथलाई बुझाइएको २० बुँदे सुझावसहितको ध्यानाकर्षण पत्रमा अघिल्ला वर्षहरूमा देखिएका कमजोरी दोहोरिन नदिन आग्रह गरिएको छ।
पार्टीले स्थानीय तहको समग्र सुधार र जनताको जीवनस्तर उकास्न सुझाव दिँदै बजेटलाई जनताको आधारभूत आवश्यकता, उत्पादन, रोजगार र दीगो विकासमा लक्षित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ।
साथै, बजेट पारदर्शिता, इन्धनको अनावश्यक खर्च न्यूनीकरण, सिमसार संरक्षण, ढल निकासको व्यवस्थापन, सुकुमबासी व्यवस्थापन, लालपुर्जा वितरण, कृषि उपजको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, मलखादको समयमै आपूर्ति, विषादी परीक्षण र बजार अनुगमन लगायतका विषयहरूलाई समेत समेट्नुपर्ने उल्लेख छ।
रास्वपाले निर्माण कार्यहरू उपभोक्ता समितिमार्फत होइन, प्रक्रिया पु¥याएर टेन्डर वा टोल विकास संस्थामार्फत गर्न र त्यसको अनुगमन एवं सार्वजनिक सुनुवाइ गरिनुपर्ने बताएको छ।
स्वास्थ्य संस्थामा औषधि अभाव नहोस् भन्ने माग राख्दै, स्थायी कर्मचारीलाई उपेक्षा गर्ने गरी ज्यालादारी वा करार प्रणाली बन्द गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।
‘फोहरलाई मोहरमा’ रूपान्तरण गर्ने अभियान थाल्न, वेल्डाँडीलाई सफा राख्न र शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन लगायत क्षेत्रमा विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने समेत पत्रमा उल्लेख छ।
असारे विकासको अन्त्य गर्नुपर्ने भन्दै, योजना समयमै सम्पन्न गर्न पनि रास्वपाले विशेष जोड दिएको छ। पार्टीले ९२ प्रतिशत योजनालाई जेठ मसान्तभित्रै सम्पन्न गरिने व्यवस्था मिलाउन र बाँकी ८ प्रतिशत योजना असारभित्र टुंग्याउन आग्रह गरेको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझ्दै उपप्रमुख शान्ति नाथले जायज माग सम्बोधन गरिने बताए । ध्यानाकर्षण पत्र रास्वपा बेलडाँडीका सभापति तेजसिंह धामीद्वारा हस्ताक्षरित छ।
रास्वपाले अघि सारेका मुख्य मागहरू तपशिल प्रकार छन वर्षौंदेखि असुल हुन बाँकी रहेको वेरुजु रकम तत्काल असुल गरी गाउँपालिकाको समग्र हितमा प्रयोग गर्नुपर्ने।
चालु खर्च कटौती गर्दै विकास खर्चमा प्राथमिकता दिई वित्तीय अनुशासन कायम गर्नुपर्ने।बजेट स्रोत केन्द्रित नभई उत्पादन, रोजगारी र दीगो विकासमुखी ल्याइनुपर्ने।बजेट विनियोजनमा पहुँच, सिफारिस र राजनीतिक दबाब होइन, आवश्यकताको आधार हुनुपर्ने।
गाउँपालिकाको आवधिक योजना निर्माण गरी सोही अनुसार बजेट तर्जुमा गरिनुपर्ने।विगतका वर्षहरूमा जस्तै अनुत्पादक क्षेत्रमा बजेट नलगानी गरियोस् भन्ने चेतावनी पनि दिइएको छ।