कञ्चनपुर । गण्डकी प्रदेश सरकारले ल्याएको यातायात सम्बन्धीको विवादित ऐनले सो प्रदेश सुदूरपश्चिम सहित देशभरका यातायात व्यवसायी आन्दोलित भएका छन ।
१ जेठ ०८२ मा गण्डकी प्रदेश सरकारले निजी सवारी साधन (रातो प्लेट) संचालन गर्नका लागि ल्याएको नियमावलीको दफा २ को(ज) तत्तकाल खारेजीको माग अघि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन ।
सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति कञ्चनपुरले सरकासग सात बुँदे माग अघि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएको जनाएको छ ।
सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति सदस्य तथा महाकाली यातायात बहुउदेश्यीय कम्पनी प्रालिका सचिव देवराज जोशीले गण्डकी प्रदेश सरकारले संघीय यातायात ऐन ०४९को परिच्छेद २को दफा ८को २ र दफा १२को १विपरित गण्डकी प्रदेशले ऐन ल्याएको र अन्य प्रदेशले समेत ल्याउन खोजेको भन्दै केन्द्रीय कार्यक्रम अनुरुप जिल्ला, प्रदेशमा पनि आन्दोलनमा उत्रिएको बताए ।
उनका अनुसार १३जेठदेखि निरन्तर भईरहेको आन्दोनलन १८देखि शसक्त हुनेछ । ‘हामी १८जेठमा सबै सवारी साधनमा कालो झण्डा सहित ¥याली गर्ने, काममा जान्छौँ, ‘उनले भने, ‘यतीगर्दासम्म हाम्रा माग सरकारले नसुने १९जेठदेखि अनिश्चितकालिन यातायात सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिन्छौँ ।
सो दिन आ–आफ्ना सवारी साधन घर, बसपार्क, ग्यारेजमै थन्क्याएर यातायात हड्ताल गरिने उनले बताए । नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासघका उपाध्यक्ष डम्बरराज पन्तले सरकारले जहिलेपनि यातायात व्यवसायी मजदुरमाथि अन्याय गरिरहेको बताए ।
उनले अहिले पनि प्रदेश सरकारले यातायातसंग सम्बन्धीत ऐनलाई प्रदेश सरकारले बाँझिने गरेर ल्याएको भन्दै संघीय सरकार टुलुटुलु हेरिरहेको बताए ।
महाकाली यातायात बहुउदेश्यीय प्रालिका अध्यक्ष समेत रहेका पन्तले संघ संस्था ऐन ०३४ अनुरुप यातायातसंग सम्बन्धीत रहेका संस्था नविकरणका जागि २०चैत्र ०८०मा सर्वोच्च अदालतले दिएको परामादेशको सरकारले कार्यान्वयन नगरेको बताए ।
बीमादेखि, भारतीय सवारी साधन सचालन, मालवाहक सवारी साधन नियमन निर्देशिका कार्यान्वयनदेखिका विवित माग अघि सारेर आन्दोलनमा उत्रिएको बताए । ‘अब सवारी साधन दुर्घटना बीमा पनि समयसापेक्ष हुनु्पर्छ, ‘उनले भने, ‘संघीय यातायात ऐनमा सबै विषय समावेस गरेर यातायात व्यवसायी मजदुरको हकहितका लागि काम गर्न सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।
’ पवनदुत सार्वजनिक यातायात सेवा प्रालिका अध्यक्ष महेशराज जोशीले संघीय यातायात ऐन अवागै प्रदेश सरकारले ल्याएका ऐन विवादित रहेको भन्दै सरकारले यस्ता विषयमा चासो राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
अखिल नेपाल यातायात मजदुर संगठनका केन्द्रीय सदस्य पदमराज जोशीले मजदुरलाई समाजिक सुरक्षा कोषदेखिका राज्यबाट पाउने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गराएर निजी सवारी साधनका संचालकहरुलाई पोस्ने गरेर ल्याएको ऐन मान्य नहुने बताए ।
सार्वजनिक यातायात बचाउ संघर्ष समिति कञ्चनपुरका अध्यक्ष जनक बहादुर चन्दले आफुहरुमाथि सरकारले अन्याय गरेकाले न्यायका लागि सडक आन्दोलन रोजेको बताए ।
‘हामीहरुलाई सरकारले पटक पटक आन्दोलन गराउन उद्यत छ, ‘उनले भने, ‘सरकारको यस्तो अन्यायपूर्ण विभेदकारी निर्णय बिरुद्धमा आफ्नै सवारी साधन थन्क्याएर आन्दोलन गर्न बाध्य भएका छौँ , यसमा सम्पूर्ण मजदुर संघ संगठनदेखि यातायात व्यवसायीको साथ सर्मथन रहेको छ ।’