काठमाडौं सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०८२/८३ मा १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसद्मा बजेट पेस गरेका हुन् ।
संसद्मा बिहीबार प्रस्तुत बजेटअनुसार ११ खर्ब ८० अर्ब चालु खर्चका लागि विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चमा ४ खर्ब ७ अर्ब छुट्याइएको छ।बजेटमा वित्तीय व्यवस्थाका लागि ३ खर्ब ७५ अर्ब व्यवस्था गरिएको छ।
राजस्वमार्फत १३ खर्ब १५ अर्ब संकलन गरिने योजना छ। बजेट घाटा पूर्ति गर्न आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ६२ अर्ब र वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब ३३ अर्ब संकलन गरिनेछ। साथै, बजेटमा वैदेशिक अनुदानमार्फत ५३ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्ने लक्ष्य लिइएको छ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ मा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ वित्तीय समानीकरण अनुदानमा प्रदेशका लागि ६० अर्ब ६६ करोड र स्थानीय तहका लागि ८८ अर्ब ९७ करोड हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । सशर्त अनुदानतर्फ प्रदेशका लागि ३० अर्ब ३५ करोड र स्थानीय तहका लागि दुई खर्ब ११ अर्ब ४६ करोड गरि जम्मा दुई खर्ब ४१ अर्ब ८१ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बिहीबार संसद्मा आगामी आर्थिक वर्ष ०८२÷८३ को बजेट पेस गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् । प्रदेश र स्थानीय तहलाई पूर्वाधार आयोजना कार्यान्वयन गर्न समपुरक अनुदान क्रमशस् ३ अर्ब २८ करोड र १० अर्ब ६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
विशेष अनुदान प्रदेशका लागि ३ अर्ब २७ करोड र स्थानीय तहका लागि ९ अर्ब ७८ करोड छुट्याइएको छ । सशर्त, समपुरक र विशेष अनुदान कार्यसम्पादनका आधारमा हस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था गरिएको अर्थमन्त्री पौडेलले जानकारी दिए ।
शिर्षक विनियोजन (रूपैयाँमा)
बजेट १९ खर्ब ६४ अर्ब
चालु खर्च ११ खर्ब ८० अर्ब
पुँजीगत खर्च ४ खर्ब ७ अर्ब
वित्तीय व्यवस्था ३ खर्ब ७५ अर्ब
राजस्व १३ खर्ब १५ अर्ब
आन्तरिक ऋण ३ खर्ब ६२ अर्ब
वैदेशिक ऋण २ खर्ब ३३ अर्ब
वैदेशिक अनुदान ५३ अर्ब ४५ करोड