कञ्चनपुर, जेठ १४ कञ्चनपुरको कृष्णपुर नगरपालिकाले जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी, सदस्य, शिक्षक तथा कर्मचारीका सन्तान (छोराछोरी, नातिनातिनी) एवं एकाघरका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्नुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।
तर नेकपा एमालेका नेताहरुले सामुदायिक विद्यालयमा नेतृत्व गरेपनि आफ्ना छोराछोरीलाई हालसम्म नीजि विद्यालयमै पढाइ रहेका छन ।
एमालेका कृष्णपुर नगर कमिटी सचिव नरेश कार्की वडा नं। २ स्थित जनउत्थान आधारभूत विद्यालयका व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष छन ।
उनले आफ्नी छोरीलाई सनलाइट पब्लिक स्कुलमा नै पढाइ रहेका छन । उनी नगरपालिकाले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा अटेरी गरिरहेका छन्।
बैशाखभित्रै छोराछोरीलाई सामुदायिक विद्यालयमा भर्ना गराउनुपर्नेमा उनले हालसम्म गरेका छैनन । जनउत्थान आधारभूत विद्यालयकै शिक्षक दिनेश विष्टले पनि छोरालाई सनलाइटमै पढाई रहेका छन । उनी नगर शिक्षक हुन ।
सनलाइट स्कुल एमाले कृष्णपुर–२ वडा कमिटी सचिव प्रेमबहादुर सिंहको हो । यसैगरी, नगरपालिकाले निजी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी अभिभावक एवं अन्य संलग्न व्यक्तिले सामुदायिक विद्यालयको कुनै पनि प्रशासनिक निकाय तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा नरहने निर्णय गरेको थियो।
उक्त निर्णयलाई अटेरी गर्दै एमालेकै नेता तथा नगर कमिटी अध्यक्ष कुबेर खड्का सञ्चालक रहेको ज्योति इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलका शिक्षक हरिबहादुर कार्की हालसम्म जनजागृती आधारभूत विद्यालयका अध्यक्ष बनेका छन ।
उनले उक्त पद छोडेका छैनन्। नगरपालिकाले पटक–पटक पत्राचार गर्दै निर्णय कार्यान्वयन गर्न शिक्षक तथा व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ।
तर, कार्यान्वयन नगरेपछि आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। कृष्णपुर नगरपालिकाको शैक्षिक सुधारका कार्यमा एमालेका नेताहरुले बारम्बार अड्को थाप्दै आएका छन्।
केहीदिन अगाडि मात्रै नगर प्रमुख हेमराज ओझालाई विभिन्न आरोप लगाउँदै एमालेका नेताहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। त्यसको नेतृत्वनै एमालेका केन्द्रीय सदस्य नरबहादुर धामीले गरेका थिए।
जनउत्थानका अध्यक्ष नरेश पनि उनी निकट मानिन्छन्। एमालेका नेताहरुले शैक्षिक सुधारको अभियानलाई असफल बनाउन पार्टीपंक्तिनै प्रयोग गरिरहेको स्थानीय बताउँछन ।
त्यसअघि एमालेकै नगर अध्यक्ष खड्कालगायतको समुह नगरपालिकाका नीतिगत निर्णयबिरुद्ध उच्च अदालत पुगेका थिए। तर, जनप्रतिनिधि, विद्यालय व्यवस्थापक समितिका पदाधिकारी, सदस्य, शिक्षक, कर्मचारीलगायतका छोराछोरीलाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमै पढाउनुपर्ने कृष्णपुर नगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालत पुगेका निजी विद्यालय सञ्चालकहरूलाई अदालतले अन्तरिम आदेश दिएन।
त्यसपछि एमालेका नेताहरुले नगर प्रमुख हेमराज ओझा तथा अन्य जनप्रतिनिधिलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै आएका छन्।
तर नगरपालिकाका निर्णयहरुलाई नगरसभा तथा कार्यपालिकामा एमालेकै जनप्रतिनधिहरुले सर्वसम्मत पारित गर्न सहयोग गरेका थिए।नगरपालिकाले ०८१ चैत्र ३१ गते पत्राचार गर्दै जनप्रतिनिधि, सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति एवं शिक्षक अभिभावक संघका पदाधिकारी, सदस्य, शिक्षक, कर्मचारीका सन्तान (छोराछोरी, नाति नातिनी) एवं एकाघरका सबै बालबालिकालाई अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने र निजी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, शिक्षक तथा कर्मचारी अभिभावक एवं अन्य संलग्न व्यक्तिले सामुदायिक विद्यालयको कुनै पनि प्रशासनिक निकाय तथा व्यवस्थापकीय जिम्मेवारीमा नरहने निर्णय गरेको थियो ।
नगरपालिकाले सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने अभियान अघि सारेपछि एमाले असन्तुष्ट भएर नगरपालिका बिरुद्धमा रहेकोछ ।