कञ्चनपुर, २५चैत्र संसदबाटै शिक्षा विधेयक पारितको माग अघि सारेर एक सातादेखि काठमाण्डौँमा आन्दोलनरत सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको आन्दोलनमा निजामती कर्मचारी संगठनले समेत ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको छ ।
सत्तारुढ दल नेकपा एमाले निकट नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकको आन्दोलनमा निजामती कर्मचारी संगठनले समेत ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको हो ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुदूरपश्चिम प्रदेश कार्य समितिले शिक्षकका जायज पेशागत मागप्रति ऐक्यबद्धता जाहेर गरेको जनाएको छ । निजामती कर्मचारी संगठन सुप प्रदेश समितिले निजामती क्षेत्रको पहिलो सबैभन्दा ठुलो शक्तिशाली टे«ड यूनियन भएको रुपमा स्थापित ट्रेड यूनियनले शिक्षकका मागप्रति साथ सर्मथन रहेको घोषणा गरेको छ ।
विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनसक्नु अत्यन्तै दुखत विषय भएकाले यसमा सरकार लगायतका पक्षको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।शिक्षा ऐनले विद्यालय शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको ढाँचा, जिम्मेबारी, गुणस्तरको मापदण्ड, शिक्षकको हक अधिकार, विद्यार्थीको अधिकार तथा समावेसीताको प्रत्याभूति गर्न कानुन आधार प्रदान गर्ने विश्वास व्यक्त गरिएको छ ।
विगतमा शिक्षक संघ संगठनहरुसंग भएका सम्झौता कार्यान्वयन गर्न समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष महादेव जोशीद्वारा हस्ताक्षरित गरिएको ऐक्यबद्धतामा हालसम्म पनि शिक्षा ऐन ०२८नै विद्यमान रहनु र देशमा व्यवस्था परिर्वतनसंगै संघात्मक ढाँचामा समयानुकुल संशोधन भई जारी हुनुपर्ने ऐन हालसम्म पनि जारी हुन नसक्दा समग्र शिक्षा क्षेत्र अन्यौलताको अवस्थाबाट गुज्रिरहेकाले देशमा बेरोजगारी बढ््दै गएको चिन्ता व्यक्त गरेका छन ।
यसर्थ आम विद्यार्थी, नागरिक, शिक्षक, पेशागत संघ संगठनहरु, बुद्धिजिवी, वर्गमा विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गराउन संचालित न्यायोचित मागमा संगठनको ऐक्यबद्धता रहेको जनाएको छ ।
यसका साथै निजामती कर्मचारी संगठन सुप प्रदेशका अध्यक्ष जोशीले संघीय निजामती ऐन, प्रदेश र पालिका तहका सबै कर्मचारीको पेशागत हकअधिकार सुरक्षाका लागि निरन्तर संघर्षमै रहेको जनएका छन ।