ओली बालेनविच विवाद उत्र्कषमा

कञ्चनपुर, चैत्र १५ संघीय सरकार र काठमाण्डौँ स्थानीय सरकारविच विवाद ओली बालेनविच विवाद उत्र्कषमा पुगेको छ । सरकारको ‘दम्भ’ का कारण महानगरका सरसफाइ कर्मचारीले ३ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै उनले समस्या समाधान गर्न धम्कीपूर्ण सन्देश लेखेका थिए ।

एकातिर राजावादीको आन्दोलन र अर्कातिर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको भन्दै प्रदर्शन भइरहेका बेला बालेनको यो स्ट्याटस आएको थियो ।उनले लेखेका थिए, ‘को–कोले के–के आन्दोलन गर्ने हो, मलाई थाहा छैन, अबको एक हप्तामा हाम्रो कर्मचारीले तलब पाएन भने सबैलाई टुकुचामा गाड्दिन्छु, त्योपछि हेरौंला तिमीहरूको के–के तन्त्र हो ।

महानगरपालिकाका अधिकारीहरूका अनुसार, बालेनको यो आक्रोश संघीय सरकारप्रति थियो । खासमा मेयर शाह काठमाडौंको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सरोज गुरागाइँलाई हटाउन चाहन्थे ।महानगरपालिकाले ६ पुसमा पत्रकार सम्मेलन गरेर प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंमाथि प्रक्रिया पूरा नगरी पुरानो बसपार्कमा रहेको काठमाडौं टावरको नक्सा स्वीकृत गरिदिएको आरोप लगाएको थियो ।महानगरले यो मामलामा छानबिन गर्ने भन्दै गुरागाइँलाई विदा बस्न समेत भनेको थियो ।

उनी कार्यालय जान छाडेपछि वरिष्ठताका आधारमा शिक्षा विभागका प्रमुख गोविन्द शर्मा पौडेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको थियो ।तर, अवकाशको मुखमा रहेका शर्माले समेत केही समयमै राजीनामा दिए । महानगरपालिका प्रशासनिक नेतृत्वविहीन भयो । यसपछि काठमाडौं महानगरपालिकाले नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पठाइदिन भन्दै संघीय सरकारलाई पत्राचार गरेको थियो ।

संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विवादबारे थप बुझ्ने भन्दै तत्काल नयाँ प्रशासकीय अधिकृत पठाएन । मन्त्रालयका अधिकारीहरू अनुसार, त्यसबीचमा मेयर शाहले ५ लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएर स्वीकृति दिन मिल्ने व्यहोराको पत्रका हस्ताक्षर गरेको फेला प¥यो ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ को भवन निर्माण तथा सडक सम्बन्धी व्यवस्थामा नक्सा पास नगरी भवन बनाएको ठहरिए ५ लाखसम्म जरिवाना र स्वीकृतिविना हेरफेर गरी भवन बनाएको भए दुई लाख रुपैयाँसम्म मेयरले जरिवाना गर्नसक्ने व्यवस्था छ ।

त्यही अनुसार मेयरबाट जरिवाना भएपछि आफूले नक्साको स्वीकृति गरेको गुरागाईंले मन्त्रालयमा स्पष्टीकरण दिए ।यसपछि सरकारले गुरागाईंलाई नै काठमाडौं महानगरमा निरन्तरता दिने निर्णय गरेको थियो । तर, बालेन भने टावरको नक्सा पासको स्वीकृति मेयरले दिएको भनेर भ्रम फैलाइएको बताउँछन् ।

बालेनले काठमाडौं टावरको नक्सा विवादमा गुरागाईंलाई पहिले पनि विदा बस्न मात्र भनेका थिएनन्, कार्यकक्ष प्रवेशमै रोक लगाइदिएका थिए । त्यसैले नैतिक रुपमा पनि गुरागाईंलाई फर्काउन काठमाडौं महानगरलाई कठिनाइ थियो ।

‘कहिलेदेखि नक्सापास मेयरले गर्न थाले ?

सामान्य कानुनको ज्ञान राख्नेले पनि भन्न सक्छ कि यसको अधिकार मेयरसँग हुँदैन, कानुनले यही भन्छ,’ उनले केही दिनअघि फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘अहिले यो पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपले नक्सापास गर्ने अधिकार कार्यपालिकालाई दिइएको छ, अनि नक्सापास गर्न बसेको व्यक्ति स्वयम्ले नक्सापास गरिसकेपछि पनि बारम्बार दुई महिनासम्म पीपीपीमा कसरी नक्सा पासको काम गराउने भन्ने विषयमा बैठक बसेको प्रमाण हामीसँग सुरक्षित छ ।

’संघीय सरकारको निर्णयअनुसार काठमाडौंको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमा गुरागाईंलाई नै निरन्तरता दिन बालेन तयार भएनन् ।बालेनले काठमाडौं टावरको नक्सा विवादमा गुरागाईंलाई पहिले पनि विदा बस्न मात्र भनेका थिएनन्, कार्यकक्ष प्रवेशमै रोक लगाइदिएका थिए ।

त्यसैले नैतिक रुपमा पनि गुरागाईंलाई फर्काउन काठमाडौं महानगरलाई कठिनाइ थियो ।त्यसबीचमा सरकारले समेत बालेनसँग जुहारी खेल्दा कर्मचारीहरू मारमा परेको एक अधिकारी बताउँछन् ।

यो विवादका कारण महानगरका सबै कर्मचारीहरूको तलब रोकिएको छ ।काठमाडौंको पुरानो बसपार्कमा टावर बनाउन २० फागुन ०७१ मा निर्णय भएको थियो । त्यसको दुई दिनपछि काठमाडौं महानगर र जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्स प्रालिबीच भवन निर्माण सम्झौता भएको थियो ।

सम्झौतापछि तत्कालीन उपराष्ट्रपति नन्दकिशोर पुनले २)७३ को कात्तिकमा निर्माण शिलान्यास गरेका थिए । तर, टावरको निर्माण प्रक्रिया लामो समयसम्म सुस्त रह्यो । पछि बिल्डर्सले १ कात्तिक ०८० मा नक्सा पास म्याद थप तथा नक्सा संशोधन गरिदिन भन्दै निवेदन पेस गरेको थियो ।

तर, जलेश्वर स्वच्छन्द बिकोई बिल्डर्सले सुपर स्ट्रक्चर नलिई निर्माण गरेको भन्दै जम्मा बेसमेन्टसहित १२ तलाका लागि जरिबाना लिई नक्सा पास प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।संघीय सरकारसँग समेत विवाद बढेपछि मेयर शाहले काठमाडौं टावर नै भत्काउनेबारे छलफल थालेका छन् ।

जानकार स्रोतका अनुसार, विभिन्न समयमा महानगरको आधिकारिक नक्सा पास प्रणाली (ईबीपीएस) मार्फत नक्सा पास प्रक्रिया अगाडि बढाइएको थियो ।महानगरपालिकाका अधिकारीहरूका अनुसार, १२ तलाको नक्सा पास अगाडि बढाउनुपर्नेमा पछि १० तलाको संशोधित नक्सा पेस गरेको भन्दै नक्सा संशोधन प्रक्रिया रोकिएको थियो ।

स्वच्छन्द विकोई जेभीका सञ्चालक मनोज भेटुवालले १( तला बनाउन ताकेता गरेपछि महानगरले विभिन्न विषयमा छानबिन गर्न भन्दै अध्ययन कार्यदल बनाएको थियो । त्यसका लागि वडा नं। ५ का वडाध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापतिको संयोजकत्वमा कर्यादल बनेको थियो । पछि महानगरले काठमाडौं टावरबारे थप अध्ययन गर्न भन्दै पुल्चोक इन्जिनियरिङ कलेजलाई समेत संलग्न गराएको थियो ।

त्यतिञ्जेल प्रदीप परियार महानगरमा कार्यकारी अधिकृत थिए, उनीसँग बालेनसँग समन्वय गरेरै काम गरिरहेका थिए । तर, मेयर शाहको सचिवालय स्रोतको दाबीमा जब परियार हटेर गुरागाईं महानगरपालिकामा आए, हाजिर हुने बित्तिकै उनले गुपचुप नक्सा पास स्वीकृति दिएका थिए ।हस्ताक्षर गरेको झण्डै दुई महिनापछि मात्र यो विषय थाहा भएको र त्यसपछि मेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईंबीच विवादमा चर्किएको मेयर बालेन स्रोत बताउँछ ।

यस्तोमा यो विषयलाई लिएर संघीय सरकारसँग समेत विवाद बढेपछि मेयर शाहले काठमाडौं टावर नै भत्काउनेबारे छलफल थालेका छन् ।शाहको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार, काठमाडौं टावरमा राजनीतिक दल र बिचौलियाले हस्तक्षेप गरेका कारण संरचना निर्माणको काम अघि बढ्न नसकेको बालेनको निष्कर्ष छ ।

‘निर्माणमा पैसा सरकार र जनताको छ, त्यस्तोमा एउटा भवनका लागि जुन तरिकाको चलखेल भयो, त्यो र अन्य प्राविधिक पक्षहरू हेर्दा यसलाई भत्काउनु नै ठिक हुन्छ भन्ने निष्कर्षमा महानगरपालिका पुगेको छ,’ ती सदस्यले अनलाइनखबरसँग भने, ‘महानगरपालिकाले पुराना कार्यकारी अधिकृतहरूसँग समेत छलफल गरेको थियो, त्यसक्रममा काठमाडौं टावरको विषयलाई लिएर धेरै राजनीति दबाब आउने गरेको बताएका छन्, कतिपयले दबाब थेग्न नसकेर सरुवा माग्न मन्त्रालय गएको समेत भनेका छन् ।

’काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा बालेन आएयता चार प्रशासकीय अधिकृत फेरिइसकेका छन् । सहसचिव वसन्त अधिकारी प्रमुख कार्यकारी भएको १६ महिनामा महानगरले उनको कार्यकक्षमै ताला लगाइदिएको थियो । सस्तोमा भवन नै भत्काउने विषयमा महानगरपालिकामा छलफल भएको स्रोत बताउँछ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, ०७४ मा भवन निर्माण गर्न सरकारबाट स्वीकृत मापदण्ड अनुसार अनुमति लिएकोरनलिएको, मापदण्ड बमोजिम पास भएको नक्सा अनुसार निर्माण भएकोरनभएको लगायतको विषयमा जाँचबुझ गर्न नसक्ने उल्लेख छ ।यही ऐनमा कसैले त्यसविपरीत भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको पाइए मेयरले भवन वा त्यसको कुनै भाग भत्काउन आदेश दिन मिल्ने व्यवस्था छ ।पहिले पास भएको नक्सामा स्वीकृति बेगर हेरफेर गरी भवन निर्माण गरेको वा गरिरहेको ठहरे पनि जरिवानासँगै भवन वा त्यसको कुनै भाग समेत भत्काउन आदेश दिन मिल्ने समेत भनिएको छ ।

यी प्रावधानलाई टेकेर जाँचबुझ कार्यदलको प्रतिवेदन आएपछि भवन भत्काउन निर्देशन दिने महानगरपालिकाको तयारी छ ।‘ऐनमा भएका प्रावधानहरूले भवन भत्काउन महानगरलाई रोक लगाउँदैन, बरु काठमाडौं टावर भत्किए त्यसले अरु भवनहरूलाई समेत सन्देश जान्छ,’ बालेनको सचिवालयका एक सदस्यले भने ।वडाध्यक्ष वीरेन्द्र प्रजापति नेतृत्वको कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि यसबारे निर्णय हुने ती सदस्य बताउँछन् ।

प्रजापतिले भने अहिलेसम्म आफू नेतृत्वको कार्यदल कुनै पनि निष्कर्षमा नपुगेको बताएका छन् ।‘अध्ययन कार्यदलले आफ्नो काम अन्तिम अन्तिमतिर र्पुयाएको छ, तर भत्काउने वा के गर्ने भन्ने त्यस्तो केही भएको छैन,’ उनले भने, ‘छानबिनपछि हाम्रो प्रतिवेदन मेयरज्यूलाई बुझाउँछौं, त्यसपछि त्यहींबाट थप निर्णय होला ।’संघीय सरकारले नयाँ कार्यकारी अधिकृत नपठाएपछि मेयर शाहले १६ फागुनमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै सामाजिक सञ्जालमा ‘भोको पेट मारेर आफूलाई हराउन खोजेको’ उल्लेख गरेका थिए ।

हामी त तपाईंकै मदन भण्डारीको सपना पूरा गर्न हिंडेको मान्छे, मलाई हराउने ताकमा, देशलाई चै नडुबनाउनु होला,’ उनले भनेका थिए ।ालेनले कार्यकारी अधिकृत विवादमा प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै लेखेपछि नेकपा एमालेका महासचिव शंकर पोखरेलले बालेनलाई फेसबुकबाट जवाफ फर्काएका थिए ।बालेनले सरकारले कार्यकारी अधिकृत नपठाएको आरोप लगाउँदै तिखो आक्रोश र असन्तुष्टि पोखेको भन्दै उनले भनेका थिए, ‘तर, किन पछिल्लो समय कार्यकारी अधिकृत त्यहाँ जान मानिरहेका छैनन् भन्ने कुरामा उनको ध्यान पुगेको देखिँदैन ।’काठमाडौं महानगरपालिकाको नेतृत्वमा बालेन आएयता चार प्रशासकीय अधिकृत फेरिइसकेका छन् ।

सहसचिव वसन्त अधिकारी प्रमुख कार्यकारी भएको १६ महिनामा महानगरले उनको कार्यकक्षमै ताला लगाइदिएको थियो । सरकारी गाडी समेत घरबाटै खोसिदिएको थियो । कर्मचारी नियुक्ति विवादमा उनलाई बालेनले महानगरबाट हटाएका थिए ।यसपछि आएका प्रशासकीय अधिकृत प्रदीप परियारले पनि लामो समय काम गर्न पाएनन् । भलै परियार काठमाडौंबाट हटाइनु पछाडि शीर्ष नेताहरूको घरमा फोहोर फ्याँक्दा कर्मचारीको रूपमा त्यसलाई रोक्न नसक्नु कारण रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन् ।बालेनको सचिवालय स्रोत भने परियारले स्वार्थ केन्द्रको दबाब अनुसार काम गर्न नमानेपछि हटाइएको दाबी गर्छ ।

त्यसपछि आएका प्रशासकीय अधिकृत गुरागाईं अहिलेसम्म विवादमा छन् । निमित्तको जिम्मेवारी दिइएका अधिकारी त सेवाबाटै राजीनामा दिएर बाहिरिसकेका छन् । स्थानीय सरकारसंग संघीय सरकारले यसरी जुध्न नहुने अतिपय सत्ताधारी एमाले, काँग्रेसकै नेता कार्यकर्ताहरुको तर्क छ ।