गृहमन्त्री रमेश लेखकले पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधालाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन लागिएको जानकारी दिएका छन् ।
सोमबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले उठाएका विषयको जवाफ दिँदै मन्त्री लेखकले हाल सरकारको निर्णयका आधारमा पूर्वविशिष्टलाई सेवा सुविधा दिइँदै आएकोमा अब त्यसलाई व्यवस्थित बनाउन कानुन बनाउन लागिएको जानकारी दिएका हुन् ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै राज्यकोषमा अनावश्यक भार नपर्ने गरी पूर्व विशिष्टहरूलाई सुविधा दिने कानुन बनाउन लागिएको जानकारी दिए ।
उनले सर्वोच्च अदालत, महालेखा परीक्षकको कार्यालय र संसद्को समितिले दिएका निर्देशनलाई पालना गरी कानुन बनाउने तयारी अगाडि बढाउन थालिएको जानकारी दिए ।
गृहमन्त्री लेखकले जवाफ दिने क्रममा अहिले पनि पूर्वविशिष्ठहरूले सरकारले बनाएको मापदण्डका आधारमा सेवा सुविधा लिइरहेको बताए । त्यही सेवा सुविधालाई संसदबाट कानुन बनाएर दिनका लागि तयारी थालिएको जानकारी दिए ।
उनले पूर्वविशिष्टलाई दिने सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन सदनमा प्रस्तुत हुने भएकाले सुविधा बढाउने वा घटाउने भन्ने विषय सरकारको नभई संसद्को विषय हुने बताए ।
मन्त्रिपरिषद्को २०८१ पुस ९ गतेको बैठकबाट पूर्वविशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकलाई प्रारम्भिक स्वीकृति प्राप्त भएपछि विधेयक तर्जुमाका लागि काम सुरु भइसकेको उनले जानकारी दिए ।त्यस्तै उनले पाथीभरा केबलकारका विषयमा देखिएका विवादका बारेमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै आन्दोलनकारीलाई पुनः वार्तामा बोलाइएको जानकारी दिए ।
आयोजनाको सुरक्षाका लागि आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था समेत मिलाएको उनले बताए ।
उनले आन्दोलनकारी पक्षबाट उठाइएका सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा स्थानीय समुदायका समस्या समाधान गर्न सरकार तयार रहेको धारणा राखे ।