धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका करार कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने गरी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारले ‘सुदूरपश्चिम प्रदेश स्थानीय तहको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तसम्बन्धीमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८१’ प्रदेश सभामा टेबल गर्ने तयारी गरिरहेको हो।ऐन लागू भएपछि पहिलो पटकको लागि स्वीकृत स्थायी दरबन्दीमा अस्थायी वा करारको रूपमा नियुक्त भएकाहरूको छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोकसेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गरिने छ।यो ऐन पारित भएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८वटै स्थानीय तहमा स्वीकृत दरबन्दीमा रहेका सयौँ अस्थायी तथा करार कर्मचारीहरूलाई एक पटकको लागि स्थायी बनाउन प्रदेश लोकसेवा आयोगले विज्ञापन खुल्ला गर्ने छ।पहिलो पटकका लागि निजहरूबिच मात्रै छुट्टै आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा प्रदेश लोक सेवा आयोगले पदपूर्ति गर्ने भन्ने विषयले सीमित कर्मचारीलाई लाभ हुने देखिन्छ।प्रदेश लोक सेवा आयोगले सीमित करार तथा अस्थायी कर्मचारीहरूलाई स्थायी गराउने गरी विज्ञापन खोल्न सक्ने व्यवस्था छैन। प्रदेश लोक सेवा आयोगले आवेदन दिन योग्य सबै कोलागि विज्ञापन खोल्ने छ। तर, प्रदेशले पास गर्न लागेको कानुनले आम नागरिकहरू लाभान्वित हुने छैनन्।विधेयकमा आयोगको परीक्षा फेल भएमा उपदानको व्यवस्था पनि रहेको छ। सम्बन्धित कार्यपालिकाले कर्मचारीको सेवा अवधिलाई आधार मानेर उपदान दिने व्यवस्था रहेको विधायन तथा प्रदेश मामिला सभापति विष्टले बताए।विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति सभापति देवानसिंह विष्टले अब बस्ने प्रदेश सभा बैठकमा उक्त विधेयक पास हुनेगरि पेस हुने जानकारी दिए।यसले सुदूरपश्चिम प्रदेशका स्थानीय तहका करार कर्मचारीहरूलाई स्थायी बनाउने मार्ग प्रशस्त गरेको छ ।