कञ्चनपुर, २४ कञ्चनपुरको गड्डाचौकी नाकामा नेपाली नागरिकहरूमाथि चेकजाँचका नाममा गरिने अमानवीय व्यवहारको विरोधमा विभिन्न संघसंस्थाहरूले गृहमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा प्रशासनको ज्यादती रोक्न र सीमा विवादको शीघ्र समाधान गर्न पाँच बुँदे मागसहित सात दिनको अल्टिमेटम प्रस्तुत गरिएको छ।ज्ञापनपत्रमा प्रशासनद्वारा गरिने अनियमितता र नागरिकमाथिको दुव्र्यवहारप्रति गम्भीर आपत्ति जनाइएको छ।
स्थानीयहरूका अनुसार, गड्डाचौकी नाकामा दैनिक आवतजावत गर्ने नेपाली नागरिकहरू अनावश्यक कडाइ र अपमानजनक व्यवहारको सामना गर्न बाध्य छन्।
ज्ञापनपत्रमा उठाइएका प्रमुख मागहरू:
१. अमानवीय चेकजाँच प्रक्रिया रोक्नुपर्ने: गड्डाचौकी भन्सार हुँदै आयात हुने सामानका नाममा नागरिकहरूसँग गरिने अमानवीय व्यवहार तुरुन्त बन्द गर्नुपर्ने।
२. अस्थायी चेकपोस्ट हटाउनुपर्ने: गड्डाचौकी भन्सार कार्यालय नजिकै रहेको अस्थायी चेकपोस्ट, जसले पूर्व–पश्चिम महेन्द्र राजमार्गलाई अवरुद्ध पार्दछ, तुरुन्त हटाई उचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने।
३. चेकजाँच व्यवस्थापन सुधार्नुपर्ने: गड्डाचौकीदेखि महेन्द्रनगर बजारसम्म हुने ३/४ स्थानमा रहेको चेकजाँच प्रक्रियालाई रोक्नुपर्ने र चेकपोस्टहरूलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने।
४. अवैध संरचना हटाउनुपर्ने: भीमदत्त नगर विकास समितिको जमिन र सरकारी जमिन अतिक्रमण गरी निर्माण गरिएका अवैध संरचनाहरू तत्काल हटाउनुपर्ने।
५. सीमा विवाद समाधान गर्नुपर्ने: भारतीय पक्षले सिमांकनका नाममा नेपाली भूमि अतिक्रमण गर्दै नागरिकलाई कठिनाइमा पारेको भन्दै नेपाल र भारतका सिमाविद्हरूको उपस्थितिमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने।
ज्ञापनपत्रमा उल्लेख गरिएको छ कि सात दिनभित्र मागहरू सम्बोधन नभए थप कडा आन्दोलनको चेतावनी पनि दिइएको छ।
स्थानीयहरूका अनुसार, प्रशासनको वेवास्ताका कारण समस्या जटिल बन्दै गएको छ र नागरिकहरू थप असहज परिस्थितिमा परेका छन्।
यस घटनाले सीमा क्षेत्रमा बढ्दो असन्तोष र प्रशासनप्रतिको अविश्वासलाई झल्काएको छ। स्थानीय नागरिकहरूले समस्या समाधानका लागि तत्काल कदम चाल्न सरकारसँग माग गरेका छन्।