कञ्चनपुर, साउन २१ भ्रष्टाचार गर्न कर्मचारी र जनप्रतिनिधी संगसंगै रहेका छन । दुग्ध चिस्यान केन्द्र निर्माणमा सरकारी अनुदान हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बिहीबार रुकुम पश्चिमको आठबिसकोट नगरपालिकाका बहालवाला मेयरसहित ११ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।
चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्दा प्रदेश र नगरपालिकाबाट दुई लटमा लिएको कुल एक करोड ७१ लाख ४० हजार ९२४ को अनुदान रकम हिनामिना गरेको दावी अख्तियारको छ ।जिल्लाको पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालय र नगरपालिकाका पदाधिकारी तथा कर्मचारीको मिलेमतोमा अनुदान दुरुपयोग गरेको आरोप अख्तियारको छ । मुद्दामा अख्तियारले आठबीसकोटका नगर प्रमुख रवी केसीलाई प्रमुख प्रतिवादी कायम गरेर मुद्दा दायर गरेको छ ।
केसीसहित नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत मणिराज शाहलाई जनही ८० लाख २३ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको छ ।त्यस्तै, पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयका तत्कालीन पशु विकास अधिकृत तथा निमित्त कार्यालय प्रमुख सुवर्णसिंह ठकुरी, कार्यालयकै तत्कालीन पशु स्वास्थ्य अधिकृत तथा निमित्त कार्यालय प्रमुख ज्ञानुकुमार शर्मा, पशु सेवा अधिकृत शेरबहादुर खड्का, लेखा अधिकृत यमबहादुर पुन, कृषि विकास कार्यालयका कृषि अधिकृत मीनबहादुर केसीलाई जनही ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ बिगो छ ।
त्यस्तै, आठबिसकोट दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेडका अध्यक्ष जनक बटाला, संस्थाकै उपाध्यक्ष वीरबहादुर रोकाय, सचिव गोविन्दप्रकाश खड्का र कोषाध्यक्ष जुनकुमारी चनेललाई जनही रूपमा दुवै लटमा लिएको अनुदान जोड्दा हुने एक करोड ७१ लाख ४० हजार ९२४ बिगो कायम गरिएको छ ।कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जारी गरेको दुग्ध व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७६ विपरीत पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले चिस्यान केन्द्र निर्माण ठेक्काको प्रस्ताव मूल्यांकनका क्रममा बदनियतपूर्वक गलत मूल्यांकन गरेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।
आठबिसकोट दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेडसँग अनुदान उपलब्ध गराउन सम्झौता गरिएको थियो । अनुदानका लागि योग्यता नै नपुगेको सहकारी छनोट गरी कार्यविधि तथा सम्झौताको सर्तविपरीत आठबिसकोट दुग्ध सहकारी संस्था लिमिटेडलाई गैरकानुनी लाभ हुने गरी चिस्यान केन्द्र निर्माण गर्न ९१ लाख १७ हजार ८७३ रुपैयाँ अनुदान दिएको अख्तियारको दाबी छ ।चिस्यान केन्द्र स्थापना भएको दुई वर्षसम्म पनि सञ्चालनमा नआएको अख्तियारको दाबी छ।
स्थापनाको लामो समयसम्म पनि सञ्चालनमा नआएको थाहा पाउँदापाउँदै अरू दुरुपयोग गर्ने गरी थप ८० लाख २३ हजार रुपैयाँ गैरकानुनी रूपमा अनुदान नगरपालिकाले दिएको थियो । थप अनुदान दिएको रकममा मिल्क ट्यांकर र दुईवटा सिंगल ल्याब गाडी उपलब्ध गराई प्रयोगविहीन अवस्थामा राखेको अख्तियारको आरोपपत्रमा उल्लेख छ। यसक्रममा निर्णय प्रक्रियामा संलग्न पदाधिकारी र कर्मचारीलाई अख्तियारले प्रतिवादी कायम गरेको छ।