कञ्चनपुर, साउन ८ देशमा शक्तिशाली रास्वपा नेतृत्वमा सरकार आएको छ । सरकारले सुशासनको लक्ष्य अघि सारेकै बेला अर्थमन्त्रालय मातहत रहेकै कार्यालयका कर्मचारी घुस सहित पक्राउ परेका छन ।
आन्तरिक राजस्व कार्यालय लहान, सिरहाका कर अधिकृत युवराज पाल ५ लाख रुपैयाँ घुस लिँदै गरेको अवस्थामा पक्राउ परेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिबास कार्यालयबाट खटिएको टोलीले उनलाई रंगेहात पक्राउ गरेको हो । स्रोतका अनुसार सिरहा सुपर मार्केट प्रालिको आर्थिक वर्ष ०७८÷०७९ को पूर्ण कर परीक्षण (फूल अडिट) गर्ने क्रममा अधिकृत पालले आफूभन्दा माथिका कर अधिकृत प्रकाश राई सहित अन्य व्यक्तिलाई समेत मिलाउनुपर्ने भन्दै सुरुवातमै ५ लाख रुपैयाँ घुस मागेका थिए ।
घुस दिएपछि मात्र अडिट प्रक्रिया अगाडि बढाइने भन्दै कम्पनीसँग आवश्यक सम्पूर्ण कागजात पेस गराइएको आरोप छ। अडिटका क्रममा कार्यालयले कर, जरिवाना तथा अन्य शीर्षकमा करिब २ करोड रुपैयाँसम्म दायित्व पर्ने जनाएको थियो। कम्पनीले थप कागजात पेस गर्दै जाँदा दोस्रो चरणमा थप ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँसम्म कर दायित्व बढ्न सक्ने बताइएको थियो।
यसैबीच कर अधिकृत पालले १२ लाख रुपैयाँ दिए सबै समस्या समाधान गरिदिने प्रस्ताव राखेको र कम्पनीले आर्थिक अवस्था कमजोर रहेको बताएपछि रकम घटाएर ५ लाख रुपैयाँमा सहमति गर्न खोजिएको आरोप छ।घुस बुझ्ने योजनाअनुसार कम्पनीका प्रतिनिधिलाई बुधबार दिउँसो १ बजेदेखि २ बजेसम्म प्रतिक्षामा राखिएको थियो । साँझ ६ः५६ बजे पालले फोन गरी आफू गोलबजार क्षेत्रमा रहेको जानकारी दिएका थिए ।
त्यसपछि पुनः सम्पर्क गर्दै सोही दिन नभई भोलिपल्ट बिहान ९ देखि १० बजेको बीचमा भेट्ने भन्दै एक बिचौलियाको नम्बर पठाएका थिए।बिचौलियाले आफू बाहिर रहेको भन्दै आफ्ना भाइमार्फत रकम बुझाउन आग्रह गरेपछि अन्ततः पालले रकम कार्यालयमै ल्याउन भनेका थिए।कार्यालयमै ५ लाख रुपैयाँ घुस बुझ्ने क्रममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले कर अधिकृत पाललाई रंगेहात पक्राउ गरेको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बर्दिबासका कार्यालय प्रमुख रामबहादुर कुरुम्वाङले जानकारी दिए ।
यसरी कर अधिकृत पाल मोटो रकम सहित पक्राउ परेपछि आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा लक्ष्य अनुरुप यसै कारण पनि होकी कर संकलन भएको चिन्ता व्यक्त गरिएको छ । यसैविच मधेस प्रदेशका तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्रकुमार साहसहित सातजनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ।
सर्लाहीको बागमती फनपार्क एण्ड रिसोर्ट निर्माणको ठेक्कामा अनियमितता गरेको आरोपमा तत्कालीन मन्त्री साहसहित तत्कालीन सचिव गजेन्द्र कुमार ठाकुर, बागमती नगरपालिकाका तत्कालीन नगर प्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लिला कुमारी मोक्तान, प्रशासकीय अधिकृत विमल कुमार पोखरेल, उपसचिव उद्धवराज न्यौपाने तथा बिकोई–धुलिखेल जेभीका प्रतिनिधि युवराज पोखरेलविरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो।
सो ठेक्कामा ३५ करोड अनियमितता भएको आयोगको आरोप छ। साह २०७८ मा तत्कालीन लालबाबु साह नेतृत्वको सरकारमा जसपाबाट अर्थमन्त्री बनेका थिए। घटनाबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले थप अनुसन्धान अघि बढाएको छ। यसरी भं्रष्टाचारमा कर्मचारी लिप्त भएपछि जनता हैरान भएका छन ।