सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको बजेटमाथि सत्तापक्षमै देखिएको विवाद मिलाउन कांग्रेस र एमालेका केन्द्रीय प्रतिनिधिले छलफल थालेका छन् । सत्ता साझेदार दल एमालेले बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेको छ भने सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेसभित्र पनि बजेटप्रति चर्को असन्तुष्टि छ ।
बुधबार धनगढी आइपुगेका कांग्रेस महामन्त्री प्रदीप पौडेल र एमाले लेखा आयोगका अध्यक्ष डा. पुष्प कँडेलले आ–आफ्ना दलका नेता तथा सांसदसँग छलफल थालेका छन् । महामन्त्री पौडेलले मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसँग दिउँसो उनकै निवासमा छलफल गरेका छन् । ‘बजेटको विवादले सरकार नै ढल्न सक्ने स्थिति देखिएपछि केन्द्रबाटै नेताहरू आउनुपरेको हो,’ कांग्रेसका एक सांसदले भने, ‘बजेटमा मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले एकलौटी गरेको देखिएकै छ । संशोधन गरेर जाने विकल्पमा छलफल भइरहेको छ ।
सहमति भइसकेको छैन ।’ एमाले नेता कँडेलले पनि पार्टीका प्रदेशस्तरका नेता र सांसदहरूसँग बजेटको असन्तुष्टिका विषयमा छलफल थालेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलमा एक पक्ष बजेटको विपक्षमा छ । बजेटको असहमतिस्वरूप दलका नेतासमेत रहेका मुख्यमन्त्री शाहले सोमबार बोलाएको संसदीय दलको बैठकमा सामाजिक विकासमन्त्री बेलबहादुर राना र उद्योग, पर्यटन वन तथा वातावरणमन्त्री मानबहादुर रावल सहभागी भएनन् ।
उता सत्ता साझेदार एमाले संसदीय दलको बैठकले बजेटमाथि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने निर्णय गत ५ असारमा गरेको थियो । एमाले प्रदेश कमिटीले पनि बजेट संशोधन नभए सरकारबाट बाहिरिने निर्णय गरिसकेको छ ।सत्तापक्षमा देखिएको विवादका कारण बजेट प्रस्तुत भएको २३ दिनपछि मात्र बुधबार प्रदेश सभामा बजेट टेबुल गरियो । आर्थिक मामिलामन्त्री धामीले गत १ असारको मध्यराति ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गरेका थिए ।