कञ्चनपुर, २१जेठ ठेक्का लिएर समयमै काम नगर्ने कञ्चनपुरका सात ठेकेदार निर्माण कम्पनीका १५ ठेक्का तोडिएका छन । पूर्वाधार विकास कार्यालयले जिल्लाका विभिन्न स्थानमा सडक, पुल निर्माणको ठेक्का लिएर काम नगर्ने ठेकेदार कम्पनीका १५ ठेक्का तोडिएका हुन ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय कञ्चनपुरले ठेक्का सम्झौता गरेर म्याद थप गर्दा समेत काम सम्पन्न नगर्ने कम्पनीको ठेक्का तोडिएको जनाएको छ । पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख पदम मडैले सम्झौता अनुसार काम नगर्ने ठेक्का अलपत्र पार्ने निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोडिएको बताए । एसएन निर्माण तथा परामर्स सेवा, नागार्जुन निर्माण सेवा, राधाभानु निर्माण सेवा, गणपति कस्ष्ट्रक्सन, आरपी कस्क्ट्रक्सन र नागार्जुन कस्ट्रक्सन निर्माण कम्पनीको ठेक्का तोडेको बताए ।
उनका अनुसार कार्यालयसंग सम्झौता गरेर समयमै काम नगर्ने २५ठेक्का तोड्ने तयारी भएपनि १०ठेक्काका निर्माण व्यवसायीले काम शुरु गरेपछि उनीहरुलाई मौका दिएको र बाँकीको ठेक्का तोडिएको बताए । कार्यालय प्रमुख मडैका अनुसार एसएन निर्माणको चार, नार्गाजुनको तीन, राधाभानुका २, गणपतिका ४, आरपी र नागार्जुनका १÷१ठेक्का तोडिएका हुन ।
सार्वजनिक खरिद ऐन ०६३को दफा ५९(७)को आधारमा ठेक्का अन्त्य गरिएको छ । अहिले ठेक्का रद्द गरिएको त्यसपछि सार्वजनिक खरिद नियमावली ०६४ को नियम १४१ र ठेक्का सम्झौताको प्रावधान बमोजिम कालोसूचिमा राख्न सिफारिस गरिने र ठेक्का सम्झौताको प्रावधान बमोजिम कार्य सम्पादन जमान, धरौती बाफतको रकम पेश्की समेत जफत नगरिएको भए पेश्की रकम वाफतको जमानत समेत गरिने चेतावनी दिईएको छ ।
पूर्वाधार विकास कार्यालयले १४ जेठ ०८३ ठेक्का सम्झौता तोड्दै १५ दिनभित्र निर्माण व्यवसायीलाई वित्तिय फरफारक गर्न समेत समय दिइर्एएको छ । कार्यालयले ठेक्का तोडेपछि निर्माण व्यवसायी असन्तुष्ट भएका छन । निर्माण व्यवसायी संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष पुष्पराज अवस्थीले ठेक्का तोडिएको सूचना मात्रै टाँसिएको र पीडित निर्माण व्यवसायीलाई बुझेर उनीहरुको विषयमा अघि बढ्ने बताए ।
अध्यक्ष अवस्थीले अहिलेको परिस्थितिमा सिधै ठेक्का तोड्नुभन्दा मौका म्याद दिनुपर्ने बताए । तर, नागरिकले भने राज्यसंग सम्झौता गरेर काम नगर्ने र काम गरेपनि भुक्तानी नपाउने दुवै समस्या समान भएको बताएका छन । रास्वपा नेतृत्वको सरकार आएपछि निर्माण कार्य ढिलासुस्ती गर्नेमाथि डण्डा बजाईरहेको छ । काम गर्नेलाई पुरस्कार नगर्नेलाई कार्बाहीको समेत विगतदेखि नागरिक स्तरबाटै माग उठिरहेको छ ।