कञ्चनपुर – सामाजिक विकास अभिवृद्धि केन्द्रद्वारा सञ्चालित रेडियो कञ्चनपुर सञ्चालक समितिले सरकारले हालै गरेको सरकारी विज्ञापन वितरणसम्बन्धी निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गरेको छ।
समितिको नियमित बैठकले सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने निर्णय अन्यायपूर्ण रहेको निष्कर्ष निकालेको हो।समितिका अनुसार गैर-नाफामूलक तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरूले लामो समयदेखि समाजलाई सुसूचित गर्ने महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन्।
तर नयाँ निर्णयले यस्ता सञ्चारमाध्यमहरूलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा प्रभावित पार्ने भन्दै सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ। समितिका सचिव सिद्धराज भट्टले उक्त निर्णयले स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमलाई अन्यायमा पार्ने भएकाले तत्काल पुनर्विचार गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।समितिका अध्यक्ष कृष्ण सिंह देउपाले हालको आर्थिक अवस्था अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै बजार कमजोर हुँदा विज्ञापन प्राप्त गर्न कठिन भइरहेको बताए।
“मिडियालाई मासिक खर्च धान्नै गाह्रो भएको अवस्थामा सरकारी निकायबाट प्राप्त हुने सीमित सहयोग नै प्रमुख आधार हो,” उनले भने, “यस्तो निर्णयले सञ्चारमाध्यम नै बन्द हुने अवस्था सिर्जना हुन सक्छ।”उनका अनुसार कोरोना महामारी र जेन्जी आन्दोलनपछिको आर्थिक संकटले थलिएका संस्थागत तथा सामुदायिक सञ्चारमाध्यमहरूलाई थप मार पर्नेछ। सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत सरकारी विज्ञापन रोकिँदा श्रमजीवी पत्रकारहरूको रोजीरोटी संकटमा पर्ने र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि समेत असर पुग्ने उनको भनाइ छ।
सञ्चालक समितिले संविधानप्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, उदार आर्थिक नीति तथा संघीयताको मर्मविपरीत भएको भन्दै उक्त निर्णय तत्काल फिर्ता लिन सरकारसँग जोडदार माग गरेको छ।
सरकारले गत चैत्र १८ गते परिपत्र जारी गर्दै सरकारी कार्यालय, मन्त्रालय, प्रदेश सरकार, आयोग तथा स्थानीय तहहरूलाई सरकारी विज्ञापन सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममार्फत मात्र प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न निर्देशन दिएको थियो।
kalpana saud