जेन–जी आन्दोलन जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन तत्काल कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
जेन–जी आन्दोलनसम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनसँगै सरकारले तत्कालीन राजनीतिक नेतृत्वलाई चाँडै नै कारबाहीको दायरामा ल्याउने गृहकार्य थालेको छ ।
बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्को पहिलो बैठकले आयोगको सिफारिस तत्काल लागू गर्ने निर्णय गरेसँगै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकमाथि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सुरक्षा संयन्त्रसम्बन्धी विषयमा अध्ययन समिति गठन गर्ने र अन्यको हकमा आयोगको सिफारिस तत्काल कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिएको सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलले बताए ।
यसै आधारमा नयाँ सरकारले ओली र लेखकमाथि फौजदारी मुद्दामा कारबाही अघि बढाउने तयारी गरेको हो । आयोगले ओली र लेखकलाई जेन–जी आन्दोलनको दमनमा मुख्य जिम्मेवार ठहर गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकलगत्तै गृहमन्त्री सुदन गुरुङले नेपाल प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की, सशस्त्र प्रहरी बलका आइजिपी राजु अर्यालसहित सम्बन्धित अधिकारीसँग उनीहरूको पक्राउबारे छलफल गरेका छन् ।
प्रहरीले थप प्रमाण संकलनपछि मात्र पक्राउ गर्न उचित हुने सल्लाह दिएको छ । तर, गृहमन्त्री गुरुङ र सरकारी अधिकारी तत्काल कारबाही अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा रहेको कारण केही दिनमै पक्राउ र अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु हुने सम्भावना रहेको स्रोत बताउँछ ।
जाँचबुझ आयोगले सातजनामाथि मुद्दा चलाउन र अन्य १५ जनामाथि विभागीय कारबाही गर्न सिफारिस गरेको थियो । आयोगले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, गृहमन्त्री लेखक र आइजिपी चन्द्रकुवेर खापुङलाई लापरबाहीका कारण ज्यान जाने घटनामा फौजदारी मुद्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।
तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका आइजिपी राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका प्रमुख हुतराज थापा र सिडिओ छवि रिजालमाथि हेलचेक्य्राइँका कारण मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको छ । उच्च सुरक्षा अधिकारीहरू आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित भएर पक्राउ गर्न समस्या नहुने बताउँछन् ।
तर, पीडितको जाहेरी र अदालतको पक्राउ पुर्जीपछि मात्रै पक्राउ गर्न उपयुक्त हुने उनीहरूको सुझाव छ । मन्त्रिपरिषद्ले सुरक्षा संयन्त्रको हकमा थप अध्ययनपछि मात्र सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेको छ । सुरक्षा संयन्त्रसम्बन्धी अर्को अध्ययन समिति गठन गरिने तयारी छ ।
प्रहरीका आइजिपी दानबहादुर कार्की, एआइजी सिद्धिविक्रम शाह, डिआइजी ओम राना, विश्व अधिकारी, एसएसपी दीपशमशेर जबरा र ऋषिराम कँडेल, सशस्त्र प्रहरीका एआइजी नारायणदत्त पौडेल, डिआइजी सुरेश श्रेष्ठ, एसपी जीवन केसी, नेपाली सेनाका सहायक रथी मनोज बैदवार, प्रमुख सेनानी दिवाकर खड्का, प्रमुख सेनानी गणेश खड्का, सेनानी सन्तोष ढुंगेल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका सहनिर्देशक कृष्णप्रसाद खनाल र सहअनुसन्धान निर्देशक रिबेनकुमार गच्छदारमाथि कारबाही सिफारिस गरिएको छ । अन्य प्रहरी अधिकारीको हकमा सशक्त छानबिन टोली गठन गर्न आयोगले सिफारिस गरेको छ ।