कञ्चनपुर, १८ मंसिर कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिका स्थित तत्तकालिन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिकोे जमिन घोटाला काण्डमा एक पुर्व अध्यक्ष पक्राउ परेका छन । नगरविकास समितिको जमिन अवैध रुपमा लिजमा दिनेदेखि बिक्रि वितरण गरेर घोटालामा संलग्न पुर्व अध्यक्ष पल्टु राना पक्राउ परेका हुन ।
पुर्व अध्यक्ष राना पक्राउसंगै पुरपक्षका लागि कञ्चनपुर कारागार चलान भएको जनाएको छ । विशेष अदालतले २४ बैशाख ०८१ सालमा राना बिरुद्धमा ५ बर्ष ११ महिना २६ दिन कैद ८५ लाख, २८ हजार ७ सय ८३ रुपैया जरिवाना तोकेको थियो । रानाले कैद र जरिवाना नतिरेपछि पक्राउ गरेर जेल चलान गरिएको कञ्चनपुर प्रहरीले जनाएको छ । कञ्चनपुरका प्रहरी प्रवक्ता सागर बोहराले लालझाडी गाँउपालिका ५ देखतभूलीबाट १६ मंसिर(मंगलबार) पक्राउ गरिएको बताए ।
प्रवक्ता बोहराले अदालतले तोकेको धरौटी बुझाउन नसकेपछि बुधबार राना पुरपक्षका लागि कारागार चलान भएको बताए । ५४ बर्षिया राना तत्तकालिन मधेशी जनाधिकार फोरमबाट अध्यक्ष बनेका थिए । हाल उनी नागरिक उन्मुक्ति पाटीमा छन । ४ मंसिर ०७९मा सम्पन्न भएको प्रतिनिधी सभा सदस्य निर्वाचनमा राना नाउपाबाट कञ्चनपुर क्षेत्र १का उम्मेदवार थिए ।
नगर विकास समितिको जग्गा हिनामिना गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कर्मचारी सहित पदाधिकारी गरेर ३७ जना बिरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । पुर्व अध्यक्ष राना सहित ३ जना तत्कालिन अध्यक्ष सहित ३७ जना विरुद्ध २ कार्तिक ०७९ सालमा अख्तियारले विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोे थियो । महेन्द्रनगर बजार क्षेत्रको ६ सय ३८ बिगाहामध्ये ५सय ७३ विगाहा जग्गा हिनामिना भएकोबारे अख्तियारले विशेषमै मुद्दा लगेको थियो । गत बैशाखमा विशेष अदालतले पुर्व अध्यक्ष पल्टु रानासहितलाई दोषी ठहर गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
रानासहित कर्मचारीहरु पुष्पराज भट्ट, मोहनदेव भट्ट र तुलादत्त जोशी समेतले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ८ बमोजिम कसुरमा दोषी ठहर गरेको थियो । सोही ऐन बमोजिम उनीहरूलाई जनही १ वर्ष ६ महिना कैदको सजाय समेत सुनाएको छ। त्यस्तै विशेषले कान्तुराम पनेरु, चन्द्रप्रसाद चौधरीलाई पनि दोषी ठहर गर्दै १ वर्ष ६ महिना कैद सजाय हुने फैसला सुनाएको छ।
त्यस्तै उनीहरूलाई जनही दामासाही रूपमा २९ लाख ७४ हजार ३ सय ६० रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला सुनाएको छ। विशेष अदालतका तत्तकालिन अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र तत्तकालिन न्यायाधीश मुरारिबाबु श्रेष्ठको इजलासले ४ थान मुद्दामा आंशिक ठहर हुने फैसला सुनाएको थियो । विशेषले पुर्व गोपाल रसाइलीको हकमा २ करोड २१ लाख ९७ हजार ४ सय बिगो र दामासाही रूपले ७३ लाख ९९ हजार एक सय ३३ रुपैयाँ जरिवाना हुने फैसला सुनाएको छ।त्यस्तै पल्टु रानालाई २४ लाख ३६ हजार ९ सय ३३ रुपैयाँ , प्रतिवादी पुष्पराज भट्टलाई ९८ लाख ३६ हजार ६६ रुपैयाँ,तुलादत्त जोशीलाई ९८ लाख ३६ हजार ६६ रुपैयाँ जरिवाना हुने ठहर गरेको छ। गोपाल रसाइली र पल्टु रानाको हकमा थप ६ महिना कैद र उनीहरूको नाममा रहेको जग्गा जफत हुने फैसला विशेषले सुनाएको छ।
समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा गैरकानुनी तवरले समितिका पदाधिकारी, कर्मचारी तथा मालपोत र नापी कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा लिज तथा बिक्री गरी सरकारी सार्वजनिक सम्पत्तिको हिनामिना गरेको आरोपमा उनीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो । अख्तियारका अनुसन्धानमा समितिका अध्यक्षहरूको एकल तोक आदेशको आधारमा बोर्डको निर्णय नै नभएका तथा निर्णयमा उल्लेख नै नभएका व्यक्तिहरू समेतलाई जग्गा उपलब्ध गराएको दाबी गरेको थियो ।
समितिको स्वामित्वमा रहेको जग्गा व्यक्तिका नाममा हक हस्तान्तरण गर्दा नगर विकास ऐन, ०४५ तथा नगर विकास निर्देशिका, २०६१ को दफा ५ बमोजिम र बोर्ड बैठकको निर्णयबमोजिम उपलब्ध गराउनुपर्ने प्रावधान मिचेर सरकारी जग्गा हिनामिना गरेका थिए । पदाधिकारी, मालपोत र नापी कर्मचारी तथा बिचौलियाको मिलेमतोमा समितिमा ५ सय ७२ बिघा जमिन गायब भएको अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । अख्तियारले उक्त उजुरीमा छानबिन गर्दा सो जग्गा हिनामिना भएको पाएको थियो । हरेक पटक गठन भएका नगर विकास समितिहरूले मनपरी आफन्त, नातागोता र भूमाफियालाई जग्गा बिक्री गरेपछि ६६ बिघा मात्रै बाँकी छ ।नगरवासीलाई आवश्यक सेवा र सुविधा पु¥याउने भन्दै तत्कालीन राजा महेन्द्रले २०१९ सालमा नगर विकास समितिको गठन गरेका थिए।
तर, नगर विकास समितिकै पदाधिकारीले मनपरी गरी सरकार जग्गा व्यक्तिलाई बाँडेका थिए ।कसको बिगो कति ?ःअख्तियारले तत्कालीन अध्यक्ष रसाईलीविरुद्ध ८ लाख ५० हजार, पल्टु रानाविरुद्ध ३७ लाख ९२ हजार, पुष्कल चौधरीविरुद्ध ३ लाख ७४ हजार ८८० बिगो मागदाबी गरिएको छ। यस्तै, समितिका सदस्य सचिव चन्द्रप्रसाद चौधरीविरुद्ध ५ लाख १४ हजार ८७३, तत्कालीन नायब सुब्बा पुष्पराज भट्टविरुद्ध ६३ लाख २२ हजार, तत्कालीन अमिन तुलादत्त जोशीविरुद्ध ४६ लाख ४२ हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरेको थियो।त्यस्तै, तत्कालीन प्रमुख मालपोत अधिकृत कृष्णकुमार निरौलाविरुद्ध ८ लाख ५० हजार, तत्कालीन मालपोत अधिकृत विशनसिंह थापाविरुद्ध ४६ लाख ८१ हजार ७५३, तत्कालीन मालपोत अधिकृत अशोककुमार भण्डारीविरुद्ध १६ लाख ४० हजार ५२० रुपैयाँ बिगो मागिएको छ।
त्यसैगरी तत्कालीन मालपोत अधिकृत शंकरबहादुर विष्टविरुद्ध १६ लाख ८० हजार, तत्कालीन शाखा अधिकृत दलजित भट्टविरुद्ध २१ हजार ११ हजार, जयबहादुर विष्टविरुद्ध १७ लाख ३२ हजार ४३६, तत्कालीन अधिकृत घनश्यामदत्त विष्टविरुद्ध १ लाख ८७ हजार ४४०, तत्कालीन नासु गणेशबहादुर ऐरविरुद्ध ४ लाख २५ हजार रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको थियो ।त्यस्तै, तत्कालीन नासु नयनसिंह कुँवरविरुद्ध १० लाख ५० हजार, नासु भीसिंह रावलविरुद्ध ८ लाख २० हजार २६०, खरिदार नरेन्द्रबहादुर ऐरविरुद्ध ४ लाख २५ हजार, खरिदार नमराज भट्टविरुद्ध २१ लाख ३० हजार ८७६ बिगोसहित मुद्दा दायर गरिएको छ।प्रमुख नापी अधिकृत मोहनचन्द ठकुरीविरुद्ध ८ लाख ५० हजार, नापी अधिकृत पुष्पराज जोशीविरुद्ध १६ लाख ९२ हजार रुपैयाँ बिगो कायम गरिएको थियो ।
समितिबाट प्रथम तहमा जग्गा खरिद गर्ने व्यक्तिहरूलाई पनि प्रतिवादी बनाइएको छ। उक्त जग्गा खरिद गर्ने लालवती धामीविरुद्ध ५ लाख १४ हजार ८७३, जयबहादुर कामीविरुद्ध १६ लाख ९२ हजार, महेश विष्टविरुद्ध १६ लाख ४० हजार ५२०, नवराज ऐरविरुद्ध ८ लाख ५० हजार, जानकी चन्दविरुद्ध २१ लाख, महेशप्रसाद दाहालविरुद्ध ३ लाख ७४ हजार ८८०, बेलुदेवी कामीविरुद्ध १६ लाख ८० हजार रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएको थियो ।अख्तियारले बिचौलिया मदन दमाईविरुद्ध ३७ लाख ४६ हजार ८८० रुपैयाँ बिगो माग गरेको थियो ।
त्यस्तै, हाल कायम जग्गाधनी अनिता गुप्ता, लक्ष्मी विष्ट, गीतादेवी सिंह, फन्नी कपाडी, जानकीकुमारी हमाल, मानबहादुर थापा, पदमादेवी ओझा, गुमादेवी पन्त र लक्ष्मीदेवी बडूवाललाई पनि प्रतिवादी बनाएको थियो ।सरकारले ०३५ सालमा नगर विकास समितिलाई सो जग्गा व्यवस्थापन गर्न दिएपनि नगर विकास समितिका अध्यक्ष र मालपोत कार्यालयका कर्मचारीको मिलेमतोमा अतिक्रण गरिएको आयोगको ठहर छ ।
आयोगले तत्कालीन महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका तत्कालीन अध्यक्षहरू गोपाल रसाइली, पल्टु राना, पुष्कल चौधरी र सदस्य–सचिव चन्द्रप्रसाद चौधरीसहित ३७ जनालाई विपक्षी बनाएको थियो । आरोपीहरुले सरकारी जग्गा बोर्ड बैठकको निर्णय बिना एकल तोक आदेशको भरमा व्यक्तिको नाममा उपलब्ध गराएको आयोगको दावि थियो । तत्तकालिन अध्यक्षले एकल तोक आदेशको आधारमा बोर्डको निर्णय नै नभएको र निर्णमा उल्लेख नभएका व्यक्तिलाई समेत जग्गा उपलब्ध गराएको देखिएकाले उक्त जमिन लिच प्रकरणमा संलग्न नगर विकास समितिका तत्तकालिन अध्यक्ष, समितिमा कार्यरत कर्मचारी, नापी, मालपोतका कर्मचारी र प्रथम रुपमा जमिन खरिद गर्ने व्यक्तिको हकमा मागदावि सहित बुधबार विशेष अदालत काठमाण्डौँमा अभियोगपत्र दागर गरिएको थियो ।
नगर विकास ऐन २०४५ तथा नागर विकास निर्देशिका ०६१ को दफा ५ बमोजिम बोर्डको निर्णय विपरित जमिन खरिद बिक्रि प्रकरणमा उजुरी गरेपछि अख्तियारले छानबिन गरेर विशेष अदालतमा कार्बाही र अशुलीका लागि मुद्दा दायर गरेको जनाएको छ । तत्तकालिन अध्यक्ष त्रय गोपाल रसायली, पल्टु राना र पुष्कल चौधरी बिरुद्धमा भ्रष्टाचार निवार ऐन ०५९को दफा २४बमोजिम बिगो सहित थप कैद सजायको मागदावि गरेर विशेष आदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । तत्तकालिन नगर विकास समितिका सदस्य सचिव चन्द्र प्रशाद चौधरी, तत्तकालिन नगर विकास समितिका नासु पुष्पराज भट्ट, अमिन तुलादत्त जोशी, तत्तकालिन मालपोत कार्यालयका प्रमुख कृष्ण कुमार निरौला,विशन सिह थापा, अशोक कुमार भण्डारी, शंकर बहादुर विष्ट, मालपोत कार्यालयका शाखा अधिकृत दलजित भट्ट, जय बहादुर विष्ट, धनश्याम दत्त विष्ट, तत्तकालिन मालपोत कार्यालयका नासु गणेश बहादुर ऐर, नयन सिह कुँवर, भीम सिह रावल, खरिखार नरेन्द्र बहादुर ऐर, नमराज भट्ट, तत्तकालिन नापी कार्यालय प्रमुख मोहन चन्द(ठकुरी), नापी अधिकृत पुष्पराज जोशी बिरुद्धमा विशेष अदालतमा बिगो सहित कसुर सजायको माग दावि गरिएको थियो ।
यस्तै नगर विकास समितिबाट प्रथम जमिन लिने लिलावती धामी, जय बहादुर कामी, महेश विष्ट,नवराज ऐर, जानकी चन्द, महेश प्रशाद दाहाल, बेलेदेवी कामी, अनिता गुप्ता, लक्ष्मी विष्ट, गिता देवी सिह, फुन्नी कपाडी, जानकी कुमारी हमाल, पदमा देवी ओझा, मान बहादुर थापा, गुमादेवी पन्त, लक्ष्मीदेवी बडुवाल र विचौलिया मदन दमाई बिरुद्धमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । विशेष अदालतले कस कसलाई दोषि ठहर ग¥यो ? महेन्द्रनगर नगर विकास समितिको जमिन बिक्री प्रकरणमा विशेष अदालतले तत्कालीन अध्यक्ष र कर्मचारीसहित ८ जनालाई दोषी ठहर गरेको छ ।
विशेष अदालतको सोमबारको फैसलाले ४ जना अध्यक्ष र ४ कर्मचारीलाई दोषी ठहर गर्दै कैद र जरिवाना तोकेको हो । विशेष अदालतले सोमबार अख्तियारले दर्ता गरेका मुद्दाकै आधारमा फैसला गर्दै अध्यक्षसहित नगर विकासका कर्मचारीहरुलाई दोषी ठहर गरेको छ ।तर जग्गा बिक्रीमा संलग्न मालपोत र नापी कार्यालयका तत्कालीन कर्मचारी र जग्गा प्राप्त गर्नेहरुलाई भने सफाई दिएको छ । साथै उक्त समयमा बिक्री भएको जमिन नगर विकासका नाममा फिर्ता गर्न समेत आदेश गरेको छ ।अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०७९ वैशाख ११ मा ३ र ०७९ कात्तिक २ मा १ गरी ४ वटा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अख्तियारले ४ वटै मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएका ४ अध्यक्षसहित ६७ कर्मचारी र ८० जना जग्गा प्राप्त गर्नेविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो । तिनै मुद्दाका आधारमा विशेष अदालतले छुट्टाछुट्टै फैसला गरेको हो ।अदालतका अध्यक्ष टेकनारायण कुँवर र न्यायाधीश मुरारीबाबु श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले सरकारी जग्गा व्यक्तिको नाममा दर्ता गराएको कसुरमा भ्रष्टाचार गरेको ठहर गर्दै सजाय तोकेको छ । एउटा फैसलामा तत्कालीन अध्यक्षहरु गेपाल रसाइली, पल्टु राना र पुष्कल चौधरीलाई २ वर्ष कैद तोकिएको छ । कर्मचारीहरु पुष्पराज भट्ट र तुलादत्त जोशीलाई डेढ वर्ष कैद तोकिएको छ । उनीहरुलाई २ लाखदेखि १५ लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना समेत तोकेको छ ।
अध्यक्ष कान्तुराम पनेरु, सदस्य सचिव चन्द्रप्रसाद चौधरी र कर्मचारी पुष्पराज भट्टलाई दोषी ठहर गर्दै अध्यक्षको हकमा ६ महिना थप र अन्यको हकमा डेढ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । उनीहरुलाई २९ लाख ७४ हजार ३५० रुपैयाँ दामाशाही रुपमा जरिवाना समेत तोकेको छ । विशेष अदालतले सोमबारै गरेको नगर विकास सम्बन्धी अर्को फैसलामा तत्कालीन अध्यक्ष पल्टु राना तथा कर्मचारीहरु मोहनदेव भट्ट, पुष्पराज ट्ट र तुलादत्त जोशीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।यसमा पनि अध्यक्षलाई २ वर्ष र अन्यलाई डेढ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ ।
चारै जनालाई १ करोड ९३ लाख ११ हजार ४ सय रुपैयाँ दामाशाहीले जरिवाना तोकिएको छ । सोमबारै न्यायाधीशद्वय कुँवर र श्रेष्ठको इजलासले गरेको नगर अर्को फैसलामा तत्कालीन अध्यक्ष रसाइली र राना तथा कर्मचारीहरु पुष्पराज भट्ट र तुलादत्त जोशीलाई दोषी ठहर गरेको छ ।अध्यक्षको हकमा २ वर्ष र कर्मचारीको हकमा डेढ वर्ष कैद सजाय तोकिएको छ । रसाइलीलाई ७३ लाख ९९ हजार, रानालाई २४ लाख ३६ हजार, भट्ट र जोशीलाई समान ९८ लाख ३६ हजार रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको छ ।अख्तियारले ०७९ मा तत्कालीन अध्यक्षदेखि नगर विकास, मालपोत र नापी कार्यालयका र जमिन लिने १ सय ४७ जनाका नाममा मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
अख्तियारले दर्ता भएका चार वटै मुद्दामा फैसला भएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी सागर भण्डारीले बताए । उनका अनुसार जमिन किन्नेलाई भने सफाइ दिएको छ । बिक्री भएर विभिन्न व्यक्तिका नाममा गएको जमिन नगर विकासकै नाममा कायम रहने फैसलामा उल्लेख भएको उनले बताए ।२०३५ मा स्थापना भएको महेन्द्रनगर नगर विकास समितिका नाममा ६ सय ३८ विघा जमिन थियो । नगर विकासको अध्यक्ष सहरी विकास मन्त्री भएकै पार्टीको व्यक्ति नियुक्त हुन थालेपछि जमिन अवैध रुपमा बिक्री हुन थालेको हो । राजनीतिक रुपमा नियुक्त भएका अध्यक्षहरुले कुनै प्रक्रिया नै नअपनाई व्यक्तिगत तोकादेशका भरमा जमिन बिक्री तथा लिजमा दिने गरे पछि अख्तियारले छानबिन थालेको हो ।
अख्तियारले विशेष अनुसन्धान गरेर ०७९ वैशाख ११ मा नगर विकास समितिका विभिन्न अध्यक्षले आफ्नो कार्यकालमा गरेका गैरकानुनी निर्णयविरुद्ध ३ वटा मुद्दा दायर गरेको थियो । जसमा ०६८ कात्तिक १४ देखि ०६९ मंसिर १३ सम्म अध्यक्ष रहेका रानाले ०६९ भदौ ६ गते विगतमा भएका जमिन बिक्री गर्ने निर्णयलाई तोडमरोड गरेर गैरकानुनी रुपमा जग्गाको हक हस्तान्तरण गरेको भन्दै अख्तियारले उनीसहित १६ कर्मचारी र जग्गा प्राप्त गर्ने ९ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो ।
२०४९ साउन २ गते तत्कालीन नगर विकास समितिका अध्यक्ष समेत रहेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ललितबहादुर थापाले गरेको नगर विकासको जमिन आवश्यक प्रक्रिया पु¥याएर बिक्री गर्ने निर्णय गरेका थिए । सोही निर्णयलाई टेकेर रानाले टिप्पणीका भरमा जमिन बिक्री गरेको अनुसन्धानका क्रममा खुलेको थियो ।यसैगरी अख्तियारले सोही मितिमा ०६४ असार २९ देखि ०६५ पुस १७ सम्म अध्यक्ष रहेका पनेरुसहित १४ कर्मचारी र जग्गा प्राप्त गर्ने ८ जनाका नाममा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
पनेरुले एकल तोकादेशका भरमा नगर विकास समितिको जमिन कर्मचारीहरुलाई गैरकानुनी रुपमा हक हस्तान्तरण गरेको पाइएको छ । उनले ०६४ कात्तिक ३० गते नगर विकासका कर्मचारीलाई जमिन बिक्री गर्ने निर्णय गरेका थिए ।सोही निर्णयलाई टेकेर एकल तोकादेशका भरमा कर्मचारी भन्दा बाहिरकालाई जमिन बिक्री गरेको पाइएको छ । अख्तियारले अर्का अध्यक्षद्वय राना र रसाइलीविरुद्ध पनि विधि र प्रक्रिया विपरित एकल तोकादेशका भरमा जमिन बिक्री गरेको आरोपमा ०७९ वैशाख ११ गते नै अर्को मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।
तत्कालीन अध्यक्षहरु रसाइली, राना, पुष्कल चौधरी र सदस्यसचिव चन्द्रप्रसाद चौधरीसहित २० कर्मचारी र जग्गा प्राप्त गर्ने १७ जना गरी ३७ जनाका नाममा मुद्दा दर्ता गरेको हो । अख्तियारले विभिन्न समयमा आफ्नो कार्यकालमा अवैध रुपमा एकल तोकादेशको भरमा जग्गा बिक्री गर्ने अध्यक्ष, नगर विकास, मालपोत र नापीका कर्मचारीदेखि जग्गा प्राप्त गर्नेका नाममा समेत फेरी छुट्टै मुद्दा दर्ता गरेको थियो ।