दिल्लीमा ककरोच जनता पार्टी (सीजेपी) को विरोध प्रदर्शनमा व्यापक मात्रामा प्रहरी परिचालन गरी दमन गरिएको भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेपछि भारतले जवाफ दिएको छ। जेनेभास्थित भारतीय नियोगले आयोगको चिन्ता निराधार भएको टिप्पणी गरेको हो।
भारतीय नियोगले विज्ञप्ति जारी गरी भनेको छ, ‘भारत विश्वको सबैभन्दा ठुलो लोकतन्त्र हो, जहाँ शान्तिपूर्ण भेला हुने अधिकार हाम्रो संविधानद्वारा ग्यारेन्टी गरिएको छ र बलिया संस्था, स्वतन्त्र न्यायपालिका र स्वतन्त्र मिडियाद्वारा सुरक्षित छ।’‘हरेक लोकतन्त्रमा जस्तै भारतीय नागरिकहरूले सार्वजनिक व्यवस्थाको हितमा उचित प्रतिबन्धको अधीनमा यो अधिकार प्रयोग गर्छन्।
अधिकारीहरूले कानुनअनुसार काम गर्छन् र हाम्रा अदालत कुनै पनि गुनासो सम्बोधन गर्न सबैका लागि उपलब्ध छन्।’विज्ञप्तिमा अगाडि भनिएको छ, ‘त्यसैले मानव अधिकार आयोगको चिन्ता गलत छ र यसले भारतको आन्तरिक मामिलामा अनावश्यक हस्तक्षेप निम्त्याउँछ। यस सन्दर्भमा मानव अधिकार आयोगले निष्पक्ष र भेदभावबिना कार्य गर्ने आफ्नो जनादेशलाई ध्यानमा राख्दै अन्यत्र भइरहेका ठुला विरोध प्रदर्शनमा समान ध्यान दिनुपर्छ।
’यसअघि संयुक्त राष्ट्रसंघको मानव अधिकार आयोगले दिल्लीमा प्रदर्शनकारी, विरोधमा उत्रिएका नेता, नागरिक समाज संगठनका सदस्य, वकिल र पत्रकारहरूलाई हिरासतमा राखिएको रिपोर्टप्रति चिन्ता जनाएको थियो। साथै आयोगले हिरासतमा राखिएका सबैलाई तुरुन्तै र बिना सर्त रिहा गर्न पनि भनेको थियो।