काठमाडौं,असोज २४। चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिना बित्न लाग्दासमेत बजेट ल्याउन नसकेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार आज पनि बजेट प्रस्तुत गर्न असफल भएको छ।
बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूचीसहित बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक आवश्यक तयारी पूरा नभएको र सत्तारुढ दलभित्र बजेट बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसकेपछि भोलि बिहान ९ बजेसम्मका लागि सारिएको छ।प्रदेशसभा बैठक शनिबार बिहान ८ बजेका लागि बोलाइएको थियो।
पछि दिउँसो ४ बजेका लागि सारिए पनि निर्धारित समयमा बैठक बस्न सकेन। प्रदेशसभा सचिवालयकी सूचना अधिकारी ताराकुमारी जोशीका अनुसार बैठक भोलि बिहान ९ बजेका लागि पुनः निर्धारण गरिएको हो।सरकारले आजै चालु आर्थिक वर्षको बजेट प्रदेशसभामा प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको थियो।
अर्थ मन्त्रालयले बजेटको मस्यौदा लगभग तयार पारिसकेको भए पनि सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै बजेट विनियोजन र योजनाको बाँडफाँटमा असन्तुष्टि देखिएपछि प्रक्रिया प्रभावित भएको हो।
मन्त्रीहरूबीच मन्त्रालयगत बजेट तथा योजनाको बाँडफाँटमा सहमति जुट्न नसक्दा अन्तिम समयमा तयारी रोकिएको बताइएको छ।बजेटसम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेपछि बजेट प्रस्तुत गर्ने प्रक्रिया प्रभावित भएको थियो।
तर, शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्वीकार गरेपछि सरकारलाई बजेट प्रस्तुत गर्ने कानुनी बाटो खुलेको थियो। कानुनी अवरोध हटे पनि सत्तारुढ दलभित्रको असहमतिका कारण बजेट सार्वजनिक हुन सकेको छैन।
समयमै बजेट पारित नहुँदा प्रदेश सरकारका विकास निर्माण, नियमित खर्च व्यवस्थापन, कार्यक्रम सञ्चालन तथा भुक्तानी प्रक्रियामा समस्या बढ्ने जोखिम छ। कर्मचारीको तलबभत्ता, औषधि खरिद र सार्वजनिक सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक खर्च व्यवस्थापनमा समेत दबाब परेको छ।
बजेट अभावले चालु आर्थिक वर्षका लागि तय गरिएका योजना कार्यान्वयनमा ढिलाइ हुने चिन्ता बढाएको छ।लगातारको अन्योल अन्त्य गर्न सत्तारुढ दलले आन्तरिक असन्तुष्टि समाधान गरी भोलि बजेट प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको बताइएको छ। यद्यपि, मन्त्रीहरूबीचको विवाद पूर्ण रूपमा समाधान भएको र सबै प्रक्रियागत तयारी पूरा भएको पुष्टि भइसकेको छैन।
त्यसैले भोलि बिहान ९ बजे बस्ने भनिएको प्रदेशसभा बैठकबाट बजेट प्रस्तुत हुन्छ वा हुँदैन भन्ने विषय सरकारभित्रको सहमतिमा निर्भर रहने देखिएको छ।बजेट ल्याउन थप ढिलाइ भए प्रदेशको आर्थिक गतिविधि, विकास आयोजना र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा थप असर पर्ने चिन्ता बढेको छ।