धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारभित्र बजेटको बाँडफाँट र मन्त्रालयगत बजेट सीमाबारे विवाद हुँदा चालु आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको छ।आर्थिक वर्ष सुरु भएको झन्डै तीन महिना पुग्न लाग्दा पनि सरकारले बजेट ल्याउन सकेको छैन। बजेट अभावमा प्रदेशका कर्मचारीले पारिश्रमिक पाउन सकेका छैनन् भने स्वास्थ्य कार्यालयहरूमा औषधि अभाव हुन थालेको छ।
बजेट शून्यताका कारण प्रदेशका नियमित कामकाज र विकास निर्माण प्रभावित भइरहेका बेला सरकार भने बजेटको बाँडफाँटमै अल्झिएको आरोप लागेको छ। अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेट पारित हुन नसकेपछि प्रदेशमा बजेट शून्यताको अवस्था सिर्जना भएको हो।अघिल्लो सरकारले ल्याएको ३० अर्ब ७० करोड रुपैयाँकै सीमाभित्र रहेर बजेट बनाउने तयारी भए पनि केहि मन्त्रालयगत बजेट सीमा ९सिलिङ० मा कुरा मिल्न बाकी छ ।
यही विषयलाई लिएर सरकारका मन्त्रीहरूबीच विवाद चर्किएको बताइएको छ।सरुवा भइसकेका अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजेन्द्र हमालले नै अहिले पनि बजेट निर्माणको काम गरिरहेका छन्। केही मन्त्रीले सरुवा भइसकेका र अघिल्लो पटकको बजेट निर्माणमा समेत भूमिका रहेका सचिवलाई पुनः जिम्मेवारी दिन उपयुक्त नहुने धारणा राखेका थिए।
तर, अर्थमन्त्री चक्र मल्लले हमाललाई नै कायम राख्न चासो देखाएपछि मुख्यमन्त्री खगराज भट्ट पनि पछि सहमत भएको स्रोतको दाबी छ।‘पहिले सचिवको लफडाले बजेटमा ढिलाइ भयो, अहिले फेरि मन्त्रीहरूबीचकै रस्साकस्सीले ढिलाइ भइरहेको छ,’ सरकारका एक मन्त्रीले भने, ‘अघिल्लो पटक जति पनि सिलिङ नदिएपछि केही समस्या भएको हो।’मन्त्रालयगत बजेट सीमाकै विषयलाई लिएर भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबीच पनि टकराव सुरु भएको छ।
यसले बजेट निर्माणको प्रक्रिया थप अन्योलमा परेको छ।मुख्यमन्त्री भट्टले भदौको अन्तिम सातासम्म बजेट ल्याउने बताउँदै आएका थिए। तर, असोजको तेस्रो साता बित्न लाग्दासमेत बजेट कहिले आउँछ भन्ने निश्चित हुन सकेको छैन।सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री प्रकाश रावलले भने बजेट ल्याउने तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको दाबी गरेका छन्।
हामी चाँडै बजेट ल्याउने तयारीमा छौँ। सबै विषय सकिएका छन्, केही प्राविधिक काम मात्रै बाँकी छन्। ती काम सकिएलगत्तै बजेट आउँछ,’ उनले भने।तर, सरकारका प्रवक्ताले बजेट चाँडै आउने दाबी गरे पनि सरकारभित्रको विवाद अझै समाधान नभएको स्रोतको भनाइ छ। यही विवादका कारण शनिबार बिहान ८ बजेका लागि तय भएको प्रदेशसभा बैठक साँझ ४ बजेसम्मका लागि सारिएको छ। यसअघि पनि प्रदेशसभा बैठक दुई पटकसम्म स्थगित भइसकेको छ।
बैठक पटक(पटक सरेपछि सर्वोच्च अदालतको आदेशले समेत बजेट प्रक्रियामा केही दिन ढिलाइ भएको थियो। यद्यपि, सर्वोच्चको आदेशमा बजेट रोक्न भनिएको छैन। सरकारभित्रै सहमति जुट्न नसकेको अवस्थामा अदालतको आदेशलाई ढिलाइको कारणका रूपमा प्रस्तुत गरिएको सत्ता गठबन्धनका एक सांसदको आरोप छ।‘सर्वोच्चको आदेशमा बजेट रोक्न भनिएको छैन।
तर, सरकारभित्रै विवाद रहेकाले त्यसलाई बहाना बनाइएको छ,’ ती सांसदले भने, ‘मन्त्रीहरूबीचको टकरावले प्रदेशलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनु राम्रो हुँदैन।’बजेट ल्याउने समय पटक(पटक सर्दै गए पनि सरकारले पूर्ण बजेट ल्याउने वा आंशिक बजेट ल्याएर तत्कालको खर्च व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा समेत निर्णय गर्न सकेको छैन। अहिलेको बजेट निर्माण प्रक्रियाप्रति मुख्यमन्त्री भट्ट स्वयं पनि सन्तुष्ट नरहेको स्रोतको दाबी छ।
विभिन्न मापदण्डका आधारमा बजेट निर्माण गर्न निर्देशन दिएका मुख्यमन्त्रीले समेत केही योजनामा चलखेल भएको भन्दै असन्तुष्टि जनाइरहेको बताइएको छ।‘अहिले कर्मचारीलाई पारिश्रमिक दिनेलगायत तत्कालका खर्च धान्ने गरी बजेट ल्याउने र त्यसपछि छलफल गरेर केही दिनमा राम्रो बजेट ल्याउने भन्ने सल्लाह भइरहेको छ,’ एक मन्त्रीले भने, ‘तर, अहिलेसम्म कहिले र कस्तो बजेट ल्याउने भन्ने टुंगो लागेको छैन।
शुक्रबार रातिसम्म मुख्यमन्त्री निवासमा भएको छलफलसमेत निष्कर्षमा पुग्न नसकेपछि बजेटको समयसीमा फेरि सरेको हो। अहिले मुख्यमन्त्री निवासमा मन्त्री र केही नेताहरू बसेर बजेटको आकार तथा विषयवस्तुमा सहमति जुटाउने प्रयास भइरहेको ती मन्त्रीले बताए।उनका अनुसार सहमति जुटे शनिबार साँझ ४ बजेसम्म बजेट प्रस्तुत हुन सक्नेछ। अन्यथा बजेट प्रस्तुत गर्ने समय फेरि सर्न सक्ने उनको भनाइ छ। तत्कालका लागि आंशिक बजेट ल्याउने विषयमा पनि छलफल भइरहेको स्रोतले जनाएको छ।