लुम्बिनी प्रदेशमा बजेट विवाद चर्किँदै जाँदा मुख्यमन्त्री परिवर्तनको बहस पनि पुनः सतहमा आएको छ । सत्तागठबन्धनभित्र मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमतिबारे चर्चा भइरहेकै वेला बजेटप्रति सत्तापक्षकै सांसदहरूले असन्तुष्टि जनाएपछि प्रदेश सभा बैठक प्रभावित बनेको हो । ९ असारका लागि बोलाइएको प्रदेश सभा बैठक सत्तारूढ दलकै सांसदहरूको विरोधपछि नियमित कार्यसूचीमा प्रवेश गर्न सकेन । त्यसयता बैठक सञ्चालनका लागि सत्तासाझेदार दलहरूबिच निरन्तर छलफल भए पनि ठोस सहमति जुट्न सकेको छैन ।
एमाले प्रमुख सचेतक यमुना रोकाका अनुसार सोमबार संसदीय दलको बैठक तथा मंगलबार संसदीय बोर्डको बैठक बसेर प्रदेश सभा अवरोध र त्यसको निकासबारे छलफल गरिएको छ । उनका अनुसार पार्टीभित्र केही सांसदहरूले संसदीय दलको बैठक माग गर्दै हस्ताक्षर अभियान चलाएका थिए । जसका आधारमा बैठक बोलाइएको हो । ‘१२ जनाको हस्ताक्षर भएको रहेछ, उहाँहरूले दलको बैठकको विषय उठाउनुभएकाले सोमबार दलको बैठक बस्यो,’ उनले भनिन्, ‘समस्या हल गर्न छलफल गरेर निकास खोज्ने र २० गते प्रदेश सभाको बैठक बोलाउने गरी तयारी भइरहेको छ । उनले अन्य सत्तासाझेदार दलहरूसँग पनि आवश्यक समन्वय जारी रहेको बताइन् ।
कांग्रेस प्रमुख सचेतक जमुना ढकालले पनि २० असारसम्ममा सहमति जुटाएर प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन गर्ने प्रयास भइरहेको बताइन् । कांग्रेसभित्र कुनै आन्तरिक विवाद नरहेको दाबी गर्दै उनले गठबन्धनका वेला भएको सहमतिअनुसार मुख्यमन्त्री परिवर्तनको विषय भने यथावत् रहेको स्पष्ट पारिन् । कांग्रेस प्रमुख सचेतक ढकालले मुख्यमन्त्री परिवर्तनको सवाल पूर्वसहमतिअनुसार हुनुपर्छ भन्ने कांग्रेसको अडान यथावत् रहेको बताइन् । उनले यस विषयमा कांग्रेसको केन्द्रीय नेतृत्वसँग पनि कुरा भएकाले बजेट पास भएपछि निकास निस्कने अपेक्षा गरिएको धारणा राखिन् । लुम्बिनीमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकार गठन हुँदा मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति भएको थियो । सहमतिअनुसार वैशाखअगाडि नै मुख्यमन्त्री परिवर्तन हुनुपर्नेमा सहमति जुट्न नसकेको बताइन्छ ।
लुम्बिनीमा कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकार गठन हुँदा मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने सहमति भएको बताइँदै आएको छ । कांग्रेसले सोही सहमतिअनुसार नेतृत्व हस्तान्तरण हुनुपर्ने अडान दोहोर्याइरहेको छ । यद्यपि, यसबारे गठबन्धनबाट औपचारिक निर्णय सार्वजनिक भएको छैन । बजेटमा असन्तुष्टि जनाउने सत्तापक्षकै सांसदहरूले विशेषगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गतका योजनामा असमान वितरण भएको आरोप लगाएका छन् । कांग्रेस सांसद भुवनेश्वर चौधरीले आफूहरूको अडान कायमै रहेको बताउँदै दलका नेता, मन्त्री र मुख्यमन्त्रीसँग छलफल भइरहे पनि समस्या समाधानका लागि कानुनी आधारसहितको स्पष्ट व्यवस्था आवश्यक रहेको बताए । बजेट विवाद समाधान र मुख्यमन्त्री परिवर्तनसम्बन्धी गठबन्धनको आन्तरिक सहमतिले आगामी २० असारको प्रदेश सभा बैठक र लुम्बिनी प्रदेशको राजनीतिक दिशा दुवैलाई प्रभावित पार्ने देखिएको छ ।