बजेटमा पारिश्रमिक नसमेटिएको भन्दै कञ्चनपुरका विद्यालय कर्मचारीको सरकारलाई ज्ञापन

कञ्चनपुर, २५जेठ कञ्चनपुरका विद्यालय कर्मचारीले आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा आफुहरुको तलब,भत्ता बृद्धि नगरिएको भन्दै सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन । जिल्लाका सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत लेखापाल, सहयोगी कर्मचारीहरुले आगामी आर्थिक बर्ष ०८३÷०८४को बजेटमा विद्यालय कर्मचारीलाई समावेस नगरेको भन्दै संघीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।

सोमबार नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्ले जिल्ला प्रशासन प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई कञ्चनपुर र क्षेत्र ३बाट निर्वाचित सत्ताधारी दल रास्वपाका नेता एव सासद ज्ञानेन्द्र सिह महता मार्फत केन्द्र सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका हुन ।

नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का जिल्ला सचिव महानन्द पाण्डेले आगामी बजेटमा विद्यालय कर्मचारीलाई सम्बोधन नगरेकोपछि सरकारले विभेद गरेको ठहह्याउँदै क्षेत्रकै माननिय ज्ञानेन्द्र महातादेखि शिक्षा, प्रशासन कार्यालय मार्फत संघीय सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको बताए ।

‘सरकारले कर्मचारीको न्यूनतम ४०हजार तलब पु¥याउने लक्ष्य अघि सारेको छ, ‘उनले भने, ‘तर सरकारी विद्यालयमै कार्यरत हाम्रा लेखा, सहयोगी कर्मचारीले न्यूनतम पारिश्रमिक पनि पाउन सकेका छैनन, यसमा राज्यले ध्यान दिनुपर्छ ।

’ नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद्का जिल्ला अध्यक्ष ईन्द्र कार्कीले सासद महता, प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोईरावाला र शिक्षा कार्यालयका कर्मचारीलाई ज्ञापन पत्र हस्तन्तरण गर्दै एकै देशका सरकारी निकायमा कार्यरत कर्मचारीमाथि विभेद अन्त्यका लागि समेत अनुरोध गरेका छन ।

जिल्लामा झण्डै अढाईसय सामुदायिक विद्यालयमा सहयोगी र मावि स्तरका विद्यालयमा लेखापाल कर्मचारी कार्यरत रहेका छन । विद्यालय कर्मचारी जस्तै सामुदायिक विद्यालयमा न्यून पारिश्रममा कार्यरत बाल विकासका सहयोगीहरुको समेत बेदना उस्तैछ । उनीहरुले समेत बजेटमा आफुहरु सम्बोधन नभएकाले सरकारबाटै विभेदमा परेको दुखेसो पोख्दै आएका छन ।

न्यूनतम पारिश्रमिक बृद्धि गरिदिन सरकारसंग अनुरोध गरेका छन । ज्ञापन पत्र बुझ्दै सत्तारुढ दलका सासद ज्ञानेन्द्र सिह महता र प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन कोईरालाले विद्यालय कर्मचारीले अघि सारेका जायज माग बारे पहल गर्ने आश्वासन दिएका छन ।

नेपाल शिक्षक महासंघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष निर्मला जोशीले विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका सहयोगीको पारिश्रमिक बृद्धिका विषयमा शिक्षा मन्त्रालयसंग छलफल जारी रहेको बताए ।

‘हामीले विद्यालय कर्मचारी र बाल विकासका शिक्षकको हकमा निरन्तर मन्त्रालयसंग छलफलमै छौँ, ‘उनले भनिन, ‘मन्त्रालयबाट समेत सकारात्मक प्रतिकृया आएको छ, यदी अन्याय भए महासंघले कठोर कदम चाल्छ ।’