महेन्द्रनगर । नेपाल पत्रकार महासंघ शाखा कंचनपुरले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को बजेट निर्माण प्रक्रियामा जनताको वास्तविक माग, आवश्यकता र अपरिहार्यतालाई प्राथमिकतामा राख्न तीनै तहका सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
सचिव कुन्दन पाण्डेयद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमार्फत आगामी बजेट शक्ति, पहुँच, राजनीतिक प्रभाव र सीमित समूहको स्वार्थका आधारमा नभई आम नागरिकको आवश्यकता केन्द्रित हुनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।विज्ञप्तिमा शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सडक, पूर्वाधार, विद्युत, कृषि, रोजगारी, सञ्चार तथा विपद् व्यवस्थापन लगायतका आधारभूत क्षेत्रमा अझै पनि जनताको अपेक्षा अनुसार काम हुन नसकेको उल्लेख गरिएको छ ।
विकासको अनुभूति आम नागरिकले गर्न नसक्दा राज्यप्रति निराशा र असन्तुष्टि बढ्दै गएको भन्दै आगामी बजेट जनताको जीवनस्तरसँग प्रत्यक्ष जोडिने खालको हुनुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।त्यस्तै जनताको अनिवार्य आवश्यकता र समुचित माग सम्बोधन नभए समाजको समुचित विकास, सामाजिक न्याय तथा लोकतन्त्रको सफल अभ्यास सम्भव नहुने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राज्यले नागरिकका आधारभूत आवश्यकता र विकासका आकांक्षालाई केन्द्रमा राखेर नीति तथा बजेट निर्माण गर्नुपर्ने माग गरिएको छ ।विज्ञप्तिमा पहुँच र प्रभावका आधारमा सीमित क्षेत्रमा मात्रै स्रोत केन्द्रित गर्ने प्रवृत्तिले असमानता बढाएको गुनासो गर्दै ग्रामीण तथा पछाडि पारिएका क्षेत्र, विपन्न समुदाय, किसान, श्रमिक, युवा, महिला तथा विद्यार्थीको आवश्यकतालाई बजेटको प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
पछिल्लो समय बढ्दो महँगी, बेरोजगारी तथा कर प्रणालीका कारण व्यवसायीहरू मारमा परेको भन्दै वैज्ञानिक, व्यावहारिक र न्यायोचित कर नीति लागू गर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । दोहोरो कर प्रणाली र करको दर तथा दायराका विषयमा व्यवसायीहरू असन्तुष्ट रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।
त्यसैगरी आर्थिक संकट, घट्दो विज्ञापन बजार तथा सरकारी विज्ञापन सरकारी सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्नुपर्ने नीतिका कारण मिडिया क्षेत्र धरासायी बन्दै गएको जनाइएको छ ।
सञ्चार क्षेत्र लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ भएकाले मिडिया संरक्षण, श्रमजीवी पत्रकारको सुरक्षा, समानुपातिक सरकारी विज्ञापन प्रणाली तथा सञ्चारमाध्यमको स्थायित्व सुनिश्चित हुने गरी बजेट विनियोजन गर्न माग गरिएको छ । साथै सरकारी विज्ञापन सम्बन्धी पछिल्लो परिपत्र फिर्ता लिन समेत सरकारसँग माग गरिएको छ ।
प्रेस स्वतन्त्रता, निष्पक्ष सूचना प्रवाह र जिम्मेवार पत्रकारितालाई सुदृढ बनाउन राज्यले सञ्चार क्षेत्रप्रति सकारात्मक र उत्तरदायी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा विज्ञप्तिले जोड दिएको छ ।