कञ्चनपुर।सुदूरपश्चिमका औषधि व्यवसायी आन्दोलित भएका छन् । सरकारले औषधि व्यवसायी विस्तापित हुनेगरी औषधि ऐन संसोधन गरेको भन्दै विरोधस्वरुप औषधि पसल बन्द गरेर आन्दोलनमा उत्रेका हुन् ।
झण्डै पाँच दशकअघि बनेको औषधि ऐन संसोधनपछि व्यवहारिक हुनुको साटो व्यवसायीलाई झन धरासायी र विस्थापित गर्ने हिसाबले आएपछि औषधि व्यवसायीहरू आन्दोलित भएका हुन् । औषधि ऐन ०३५ लाई सरकारले गत साउनमा संशोधन गरेको थियो ।
नेपाल औषधि व्यवसायी संघ सुदूरपश्चिम प्रदेशका अध्यक्ष गजेन्द्रदेव लेखकले ऐन व्यवसायीहरूको हकहितभन्दा पनि व्यवसाय धरासायी पार्ने गरेर आएपछि आन्दोलन गर्न बाध्य भएको बताए । उक्त ऐनविरुद्ध नेपाल औषधि व्यवसायी संघ, नेपाल आयुर्वोद र पशुपछी औषधि व्यवसायी संघले देशव्यापी रुपमा आन्दोलन गरिरहेको छ ।
अध्यक्ष लेखकका अनुसार सुप प्रदेशका ९ वटै जिल्लाहरूमा अब आन्दोलन थप चर्काउने बताए । अध्यक्ष लेखकले गत १४ साउन ०८२ राजपत्रमा उक्त ऐन जारी गरे लगत्तैदेखि व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएको बताए ।
‘हामीले पुरानो ऐन समयसापेक्ष भएन भन्दै सिङ्गै संशोधनको माग अघि सारेका थियौँ,’ उनले भने, ‘तर, सरकारले दुई बुँदा मात्रै संशोधन गरेर हामीमाथि अझ अन्याय थपिदिएको छ ।’ औषधि व्यवसायीहरूले नै औषधि व्यवस्था विभागको माग अघि सारेको स्मरण गर्दै आज आएर विभाग व्यवसायीप्रति अन्यायमा उत्रिएको दुखेसो पोखे ।
आम नागरिकले सर्वसुलभ तरिकाले गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउने उदेश्यले ऐन जारी हुनुको साटो सबैमाथि अन्याय हुने गरेर संशोधन भएको बताए । अध्यक्ष लेखकले औषधि ऐन ०३५ को दफा ११ को उपदफा ५ खारेजीको माग अघि सारेर कालोपट्टी बाँध्नेदेखि पसल बन्द गरेर अहिले आन्दोलन भईरहेको बताए । संशोधित ऐनअनुसार औषधि पसल दर्ता नवीकरणको म्याद सकिएको भोलिपल्टदेखि नै सतप्रतिशत जरिवाना निर्धारण गरिएको र ३१औँ दिनसम्म पनि नवीकरण नगरेमा पसल स्वतः खारेज हुने प्रावधानले औषधि व्यवसायीहरूलाई पेशा संकटमा पारेको बताए ।
आइतबार बिहान ११ देखि दिउँसो १२ बजेसम्म एक घण्टा औषधि पसल बन्द गरिएका छन् भने, १४ देखि १६ मंसिरसम्म दैनिक दुई घण्टा पसल बन्द गरेर आन्दोलन जारी राखिने छ ।नेपाली औषधि व्यवसायी संघ कञ्चनपुरका अध्यक्ष रामचन्द्र बुढाले औषधि व्यवसायी र औषधि व्यवस्था विभाग नङमासुको सम्बन्ध भए पनि अहिले आएर औषधि व्यवस्था विभाग निर्मम बनेर देशकै औषधि आपूर्ति, सप्लार्यस एवं खुद्रा व्यवसायीदेखि बिरामीसम्मै प्रभावित भईरहेको बताए ।
यसअघि औषधि व्यवसायी ३५दिनसम्म नविकरण नगरे ३५ दिनदेखि १२५ दिनसम्म २५ प्रतिशत जरीवाना बुझाउने व्यवस्था भए पनि अहिले सतप्रतिशत जरिवानादेखि स्वतः बन्द गर्ने प्रावधानले जिल्लाका डेढ सय व्यवसायी धरासायी हुने बताए ।१६ मंसिरसम्म सरकारले माग सम्बोधन नगरे त्यसको भोलिपल्टैदेखि सेवा ठप्प पारेर आन्दोलनमा उत्रिने व्यवसायीहरुले चेतावनी दिएका छन् ।