काठमाडौं, भदौँ १५नेपाली भूमि लिपुलेक पासबाट ब्यापार गर्ने भारत र चीनबीचको सहमतिको विरोध गरेकै भोलिपल्ट फेरि दुई देशले कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनरारम्भ गर्ने अर्को सहमति गरेका छन् ।
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङबीच नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनरारम्भ गर्ने सहमति भएको छ। यो सहमति शाङ्घाई सहयोग सङ्गठन (एससीओ) शिखर सम्मेलनको साइडलाइनमा तियानजिन, चीनमा भएको द्विपक्षीय भेटवार्तामा भएको हो ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीन भ्रमणमा रहेकै अवस्थामा यो सहमति हुनुले नेपाललाई कूटनीतिक रूपमा बेवास्ता गरेको देखिएको छ। कैलाश मानसरोवर यात्रा परम्परागत रूपमा नेपाली भूमि लिपुलेक पास हुँदै तिब्बतको कैलाश मानसरोवर क्षेत्रमा पुग्ने मार्गबाट सञ्चालन हुँदै आएको छ।
सन् २०२० मा भारतले लिपुलेक हुँदै सडक निर्माण गरेपछि र भारत–चीनबीच यो क्षेत्रलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौता भएपछि नेपालले गम्भीर आपत्ति जनाएको थियो। त्यसयता कैलाश मानसरोवर यात्रा कोभिड–१९ महामारी र भारत–चीन सीमा तनावका कारण बन्द रहेको थियो। नेपालले सन् २०२० मा नै लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ राजनीतिक नक्सा जारी गरेको थियो, जसलाई संवैधानिक रूपमा अनुमोदन पनि गरियो। यद्यपि, भारतले अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
नेपालले यो विषयलाई कूटनीतिक माध्यमबाट समाधान गर्न प्रयास गरिरहेको छ, तर हालसम्म ठोस प्रगति भएको छैन। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चीनमै रहेका बेला फेरि नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै कैलाश मानसरोवर यात्राको सहमति भएको छ ।
शनिबार प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रपति सी जिनपिङसँग द्विपक्षीय भेटवार्ता गरेका थिए। यो भेटमा ओलीले भारत र चीनबीच लिपुलेकलाई व्यापारिक मार्गको रूपमा प्रयोग गर्ने सम्झौताप्रति गम्भीर आपत्ति व्यक्त गरेको परराष्ट्र मन्त्रालयले जानकारी दिएको थियो।
यद्यपी चीनको विदेश मन्त्रालयले भने यस सम्बन्धमा कुनै पनि कुरा उल्लेख गरेको छैन । आइतबार भएको मोदी–सी भेटवार्ता करिब ५० मिनेट लामो थियो, जसमा सीमा व्यवस्थापन, डाइरेक्ट फ्लाइट पुनःस्थापना, कैलाश मानसरोवर यात्रा पुनरारम्भ, र सीमापार नदीको हाइड्रोलोजिकल डाटा आदानप्रदान जस्ता विषयमा सहमति भएको छ। भारतीय सञ्चारमाध्यमहरूका अनुसार लिपुलेक पास नै मुख्य मार्ग हुने छ।
यो सहमति ओली चीनमा रहेकै बेला हुनुले नेपालको कूटनीतिक प्रयासलाई कमजोर बनाएको विश्लेषकहरूको भनाइ छ। एससीओ सम्मेलनमा मोदी र ओलीबीच पनि भेट हुने अपेक्षा गरिएको थियो। भारतीय पक्षले यो यात्रालाई धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएको छ, जबकि नेपालले यो नेपाली भूभागबाट हुने भएकाले आफ्नो सहमति बिना सञ्चालन गर्न नहुने अडान विगतमा राख्दै आएको छ ।
नेपालको भूभागीय दाबी ऐतिहासिक प्रमाणहरूमा आधारित छ, तर भारत र चीनको शक्ति सन्तुलनले यो विवादलाई जटिल बनाएको छ। यो सहमतिले भारत–चीन सम्बन्ध सुधारमा योगदान दिए पनि, नेपालको लागि यो कूटनीतिक असफलताको रूपमा देखिएको छ। एभरेष्ट दैनिकबाट साभार